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Faridabad News: अवैध कॉलोनी पर चला जिला प्रशासन का बुलडोजर
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गांव पलवली के राजस्व क्षेत्र में विकसित की जा रही थी कॉलोनी
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। जिला प्रशासन ने मंगलवार को गांव पलवली के राजस्व क्षेत्र में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी पर सख्त कार्रवाई की। करीब तीन एकड़ क्षेत्र में चलाए गए इस ध्वस्तीकरण अभियान के दौरान बिना अनुमति बनाए गए कई निर्माणों को गिरा दिया गया।
कार्रवाई के दौरान आठ पक्के निर्माण ध्वस्त किए गए, जिनमें एक डीलर कार्यालय परिसर भी शामिल है। इसके अलावा तीन अधूरे ढांचे, 45 डीपीसी और चार बाउंड्री वॉल को भी तोड़ा गया। अचानक हुई इस कार्रवाई से अवैध निर्माण करने वालों में अफरा-तफरी मच गई।
डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर यजन चौधरी ने बताया कि संबंधित क्षेत्र में बिना किसी वैधानिक मंजूरी के कॉलोनी विकसित की जा रही थी। विभाग की ओर से पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके थे, लेकिन इसके बावजूद निर्माण कार्य जारी रखा गया जिसके चलते यह कदम उठाना पड़ा।
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ध्वस्तीकरण के दौरान किसी भी तरह की कानून-व्यवस्था की समस्या न हो इसके लिए पुलिस बल की तैनाती की गई थी। प्रशासन ने साफ किया कि जिले में अवैध कॉलोनियों और नियमों के खिलाफ हो रहे निर्माण को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।
प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि जमीन या मकान खरीदने से पहले उसकी वैधानिक स्थिति की पूरी जांच कर लें, ताकि भविष्य में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। कार्रवाई की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी रिकॉर्ड में रखी गई है।
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। जिला प्रशासन ने मंगलवार को गांव पलवली के राजस्व क्षेत्र में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी पर सख्त कार्रवाई की। करीब तीन एकड़ क्षेत्र में चलाए गए इस ध्वस्तीकरण अभियान के दौरान बिना अनुमति बनाए गए कई निर्माणों को गिरा दिया गया।
कार्रवाई के दौरान आठ पक्के निर्माण ध्वस्त किए गए, जिनमें एक डीलर कार्यालय परिसर भी शामिल है। इसके अलावा तीन अधूरे ढांचे, 45 डीपीसी और चार बाउंड्री वॉल को भी तोड़ा गया। अचानक हुई इस कार्रवाई से अवैध निर्माण करने वालों में अफरा-तफरी मच गई।
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डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर यजन चौधरी ने बताया कि संबंधित क्षेत्र में बिना किसी वैधानिक मंजूरी के कॉलोनी विकसित की जा रही थी। विभाग की ओर से पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके थे, लेकिन इसके बावजूद निर्माण कार्य जारी रखा गया जिसके चलते यह कदम उठाना पड़ा।
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ध्वस्तीकरण के दौरान किसी भी तरह की कानून-व्यवस्था की समस्या न हो इसके लिए पुलिस बल की तैनाती की गई थी। प्रशासन ने साफ किया कि जिले में अवैध कॉलोनियों और नियमों के खिलाफ हो रहे निर्माण को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।
प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि जमीन या मकान खरीदने से पहले उसकी वैधानिक स्थिति की पूरी जांच कर लें, ताकि भविष्य में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। कार्रवाई की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी रिकॉर्ड में रखी गई है।