खोरी के विस्थापितों को मिलेगा स्मार्ट कार्ड

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पिछले साल जून में खोरी गांव में नगर निगम ने अवैैध निर्माणों पर कार्रवाई की थी। इस दौरान करीब 10 हजार मकानों को तोड़ दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने खोरी गांव के विस्थापितों को फ्लैट देने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर हरियाणा सरकार ने पुनर्वास पॉलिसी बनाई। इसके तहत पांच हजार से अधिक लोगों ने फ्लैट के लिए आवेदन किया था। इसमें पहले चरण में करीब 1009 पात्र मिले हैं। इन लोगों को निगम डबुआ कॉलोनी के जर्जर ईडब्ल्यूएस फ्लैट ठीक कराकर दे रहा है। 30 अप्रैल से पात्रों को फ्लैट का कब्जा पत्र दिया जा रहा है ताकि बिजली मीटर लगवा कर रहना शुरू कर सके। निगम के वरिष्ठ वास्तुकार बीएस ढिल्लो ने बताया कि करीब 400 लोगों को कब्जा प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। उन्होंने बताया कि बचे लोगों को निगम कार्यालय से पत्र लेने को कहा गया है। पत्र के बाद आवंटी फ्लैट में बिजली के मीटर लगवाकर रह सकेंगे। इससे पहले अलॉटमेंट लेटर जारी किया गया था।
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स्मार्ट कार्ड पर पूरी जानकारी होगी
योजना के अनुसार नगर निगम आवंटियों को स्मार्ट कार्ड जारी करेगा। इसमें आवंटी का नाम और परिवार के सदस्यों का ग्रुप फोटो होगा। इसमें सभी के नाम, आयु, व्यवसाय, फ्लैट संख्या और भुगतानों का विवरण होगा। सरकार ने फ्लैट की कीमत 3,77,500 रुपये हैं। फ्लैट में रहने से पहले आवंटी को 10,000 रुपये जमा कराने होंगे। आवंटी को ईएमआई 1950 रुपये देना होगा। आवंटी को पानी, सीवर व बिजली का बिल खुद देना होगा। निगम के अनुसार तीन-चार लोगों ने दस हजार रुपये जमा करा दिया है।
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सर्टिफिकेट का इंतजार
ईडब्ल्यूएस फ्लैट काफी समय पहले बने हुए थे। ऐसे में अब जर्जर हो चुके हैं। नगर निगम दस करोड़ रुपये की लागत से ठीक कराकर पात्रों को दे रहा है। साथ ही निगम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत भवन की मजबूती का सर्टिफिकेट के लिए फ्लैट निर्माण सामग्री की जांच कराया। अभी इसकी रिपोर्ट नहीं आई है।
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आज होगी सुनवाई
खोरी का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। निगम के अनुसार मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। इसमें विस्थापितों को फ्लैट उपलब्ध कराने समेत अन्य की प्रगति रिपोर्ट दी जाएगी।