खोरी में आज चल सकता है निगम का बुलडोजर

अरावली वन क्षेत्र में बसे गांव खोरी में सात जून को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अवैध कब्जे हटाने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर डेढ़ माह चली कार्रवाई के दौरान निगम ने करीब 10 हजार मकानों को ढहा दिया था। खाली कराई गई जमीन पर सरकारी संपत्ति के बोर्ड लगवा दिया था। वहीं दूसरी ओर बेघर हुए कई लोग फिर से खोरी में अपने टूटे घरों के मलबे पर तंबू लगाकर रहने लगे हैं। यहां तक लोगों ने बिजली और पानी की भी व्यवस्था भी कर ली है।
इसे लेकर बुधवार को नगर निगम अधिकारियों क्षेत्र की मुनादी कराई थी। लोगों को जल्द कब्जे हटाने के लिए कहा गया है। निगम के अनुसार शनिवार को पुलिस बल मिलने पर कार्रवाई की जाएगी क्योंकि खोरी में मलबा निस्तारण प्लांट लगाया जाना है। ऐसे में लोगों को अरावली से बाहर करने की तैयारी है। हालांकि अभी डबुआ कॉलोनी में फ्लैट सही न होने से विस्थापित आने को तैयार नहीं हैं।