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मुख्यमंत्री घोषणा के कार्यों में देरी पर भड़कीं निगमायुक्त
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मुख्यमंत्री घोषणा के कार्यों में देरी पर भड़कीं निगमायुक्त
फरीदाबाद। सोशल मीडिया और सीएम विंडो पर आई शिकायतों के निस्तारण में देरी से नाराज निगमायुक्त अनीता यादव ने मंगलवार को सभी शाखाओं के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने जनता से जुड़े हुए मुद्दों को गंभीरता से जल्द सुलझाने के आदेश दिए।
बैठक में अभियांत्रिकी शाखा के अधिकारियों को मुख्यमंत्री घोषणा के कार्यों की धीमी गति के कारण फटकार लगाई। मुख्य चौराहों पर ट्रैफिक लाइट लगाने, सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का आदेश दिया। पांच डिवीजनों कार्यकारी अभियंताओं और कनिष्ठ अभियंता को अपने अपने क्षेत्र का दौरा कर समस्याओं को ढूंढ उन्हें दूर करने का आदेश दिया।
सभी संयुक्त आयुक्त और संबंधित अधिकारियों को संपत्ति, पानी कर, विवाह पंजीकरण, बिल्डिंग प्लान, कारोबार अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) संबंधी रिकॉर्ड जल्द ऑनलाइन करने का आदेश दिया। वरिष्ठ नगर योजनाकार को 15 दिन के भीतर शहर और ग्रामीण इलाकों की सभी संपत्तियों का रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का आदेश दिया। बैठक के बाद उन्होंने निगम क्षेत्राधिकार में आने वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में जानकारी ली और जरूरत के अनुसार इनकी क्षमता बढ़ाने का आदेश दिया। बैठक में अतिरिक्त आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा, अतिरिक्त आयुक्त रोहताश बिश्नोई, संयुक्त आयुक्त एनआईटी सुभिता ढाका, संयुक्त आयुक्त बल्लभगढ़ अमरदीप जैन, मुख्य अभियंता डीआर भास्कर, सहित पांचों डिवीजन से अधिकारी मौजूद रहे।
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फरीदाबाद। सोशल मीडिया और सीएम विंडो पर आई शिकायतों के निस्तारण में देरी से नाराज निगमायुक्त अनीता यादव ने मंगलवार को सभी शाखाओं के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने जनता से जुड़े हुए मुद्दों को गंभीरता से जल्द सुलझाने के आदेश दिए।
बैठक में अभियांत्रिकी शाखा के अधिकारियों को मुख्यमंत्री घोषणा के कार्यों की धीमी गति के कारण फटकार लगाई। मुख्य चौराहों पर ट्रैफिक लाइट लगाने, सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का आदेश दिया। पांच डिवीजनों कार्यकारी अभियंताओं और कनिष्ठ अभियंता को अपने अपने क्षेत्र का दौरा कर समस्याओं को ढूंढ उन्हें दूर करने का आदेश दिया।
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सभी संयुक्त आयुक्त और संबंधित अधिकारियों को संपत्ति, पानी कर, विवाह पंजीकरण, बिल्डिंग प्लान, कारोबार अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) संबंधी रिकॉर्ड जल्द ऑनलाइन करने का आदेश दिया। वरिष्ठ नगर योजनाकार को 15 दिन के भीतर शहर और ग्रामीण इलाकों की सभी संपत्तियों का रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का आदेश दिया। बैठक के बाद उन्होंने निगम क्षेत्राधिकार में आने वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में जानकारी ली और जरूरत के अनुसार इनकी क्षमता बढ़ाने का आदेश दिया। बैठक में अतिरिक्त आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा, अतिरिक्त आयुक्त रोहताश बिश्नोई, संयुक्त आयुक्त एनआईटी सुभिता ढाका, संयुक्त आयुक्त बल्लभगढ़ अमरदीप जैन, मुख्य अभियंता डीआर भास्कर, सहित पांचों डिवीजन से अधिकारी मौजूद रहे।
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