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पंचायत राज विभाग में शौचालयों के आंकड़ों का खेल, पकड़ी गई करतूत

Sun, 25 Aug 2019 11:13 AM IST
शाहरुख खान गौरव शर्मा, अमर उजाला, ग्रेटर नोएडा
गौरव शर्मा, अमर उजाला, ग्रेटर नोएडा Published by: शाहरुख खान Updated Sun, 25 Aug 2019 11:13 AM IST
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Fake data of toilets in District Panchayat Raj Department
फाइल फोटो
ग्रेटर नोएडा में जिला पंचायत राज विभाग में शौचालयों के फर्जी आंकड़ों का खेल सामने आया है। यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज के अंतर्गत चल रहे सर्वे में जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) के निर्देश पर ग्राम प्रधान सचिवों ने घरों में बैठकर ही शौचालयों के आंकड़े तैयार कर लिए। 
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सीडीओ ने मौके की वास्तविक स्थिति की जांच की तो हालात कुछ और नजर आए। फर्जीवाड़ा पकड़ में आने के बाद सीडीओ ने संबंधित कर्मियों से जवाब तलब किया है और दोबारा रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। डीपीआरओ ने कहा कि मामले में जिम्मेदार कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। 
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पंचायत राज विभाग के आंकड़ों में जिला ओडीएफ घोषित किया जा चुका है। जिले में स्वच्छ भारत मिशन अभियान के अंतर्गत 16870 शौचालय बनाए जा चुके हैं। अब केंद्र व प्रदेश सरकार के निर्देश पर यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें उन लोगों की तलाश की जा रही है, जो किसी कारणवश शौचालय विहीन हैं। 
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मामले में डीपीआरओ ने जिले के सभी 88 गांवों में सर्वे कर रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए थे। दादरी, बिसरख, दनकौर, जेवर आदि क्षेत्रों की रिपोर्ट तैयार कर सीडीओ अनिल कुमार सिंह के समक्ष रख दी गई। प्रारंभिक दृष्टया रिपोर्ट देखकर सीडीओ संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने जांच कराई तो आंकड़ों के उलट स्थिति मिली, जहां गरीब लोगों को शौचालयों की जरूरत थी। वहां रिपोर्ट में जरूरत नहीं होने की बात लिखी थी। बताया गया है कि सचिवों ने कुछ प्रधान और परिचितों के घरों में बैठकर ही फर्जी रिपोर्ट तैयार कर दी। 

क्या है यूनिवर्सल सेनेटाइजेशन प्रोग्राम

प्रधानमंत्री 2 अक्टूबर को देश को ओडीएफ करने की घोषणा करेंगे। ऐसे में कोई पात्र शौचालय से वंचित नहीं रह गया है। इसी को लेकर यूनिवर्सल सैनेटाइजेशन कवरेज प्रोग्राम चलाया जा रहा है। यह प्रोग्राम 15 अगस्त से शुरू हुआ है और 25 अगस्त तक चलेगा। इसी प्रोग्राम में अधिकारी गांव-गांव घूमकर सर्वे कर रहे हैं। 25 अगस्त को ही रिपोर्ट जिलाधिकारी कार्यालय को दी जानी है। 3 सितंबर को भारत सरकार की वेबसाइट पर अपडेट की जाएगी। इसी रिपोर्ट का प्रधानमंत्री हवाला देंगे। 

जरूरतमंद कर सकते हैं आवेदन
अगर कोई व्यक्ति शौचालय बनाने में सक्षम नहीं है। वह जिला पंचायत राज विभाग कार्यालय आकर या संबंधित गांव के सचिव से मिलकर आवेदन कर सकता है। विभागीय स्तर से अपील लोगों से की गई है। 

यूनिवर्सल सैनेटाइजेशन प्रोग्राम के तहत सर्वे कराया जा रहा है। कुछ अफसरों ने घरों पर बैठकर ही फर्जी रिपोर्ट तैयार कर ली। डीपीआरओ से जवाब तलब किया है। दोबारा रिपोर्ट मांगी गई है। - अनिल कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्ध नगर
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