एग्जिट पोल के स्टिंग पर चुनाव आयोग का एक्शन

आयोग ने प्रेस कौंसिल अध्यक्ष तथा न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन को भी जनमत सर्वेक्षणों को मीडिया में दिखाने व छापने के लिए जरुरी गाइडलाइन सुनिश्चित करने को कहा है।

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चुनाव सर्वेक्षणों में कांग्रेस से मिली शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने केंद्रीय कानून सचिव को भेजे पत्र में कहा है कि जनमत सर्वेक्षणों पर रोक लगाने के लिए आयोग का प्रस्ताव सन 2004 से सरकार के पास लंबित है। सरकार ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है।

इस संबंध में चुनाव आयोग 12 नवंबर 2013 को मंत्रालय को दुबारा पत्र भेजकर प्रस्ताव पर कार्रवाई के लिए अनुरोध कर चुका है। अब इस मामले में कांग्रेस की ओर से मिली शिकायतों के आधार पर कानून मंत्रालय से उचित कदम उठाया जाना चाहिए।

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चुनाव आयोग ने कांग्रेस की शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी को भी अलग से चिट्ठी भेजी है। पुलिस कमिश्नर से आयोग ने कहा है कि शिकायत के साथ स्टिंग की सीडी व ट्रांसस्क्रिप्ट भी भेजी जा रही है। इस मामले में आयोग चाहता है कि पुलिस तत्काल मामले की जांच करके उचित कार्रवाई करे।

चुनाव आयोग ने जनमत सर्वेक्षणों में धांधली के मामले में सूचना एवं प्रसारण सचिव तथा कारपोरेट मामले के सचिव को भी चिट्ठी भेजी है। इसमें कहा गया है कि इस मामले में षड़यंत्र, गलत रिपोर्ट तैयार करना, भ्रामक सूचना देने के लिए अवैध रूप से पैसा मांगे जाने के आरोप लगाये गये हैं। आयोग ने इन आरोपों के आधार पर दोनों मंत्रालयों से जरूरी कार्रवाई किए जाने को कहा है।

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चुनाव आयोग ने प्रेस कौंसिल तथा न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन के अध्यक्षों को लिखे पत्र में कहा है कि आप को इस संबंध में जरुरी दिशा निर्देश बनाने चाहिए कि कोई भी चैनल व मीडिया संस्थान किसी एजेंसी को चुनावी सर्वेक्षण के लिए नियुक्त करते समय क्या पद्धति अपनाये। जनमत सर्वेक्षणों के मामले में पूरी पारदर्शिता बरती जानी चाहिए। इसके लिए मीडिया को जवाबदेह बनाया जाए।

एक टीवी न्यूज चैनल ने चुनावी सर्वेक्षण करने वाली कंपनियों पर किए गये स्टिंग में यह बताया था कि किस तरह 11 कंपनियों के अधिकारी पैसे लेकर वे पार्टी विशेष के लिए सर्वे के परिणामों को प्रभावित करने को तत्पर रहते हैं। कांग्रेस ने इसी स्टिंग की सीडी व स्क्रिप्ट चुनाव आयोग को भेजकर शिकायत की थी कि ऐसे जनमत सर्वेक्षणों पर रोक लगनी चाहिए। कांग्रेस कमेटी के सचिव केसी मित्तल ने 26 फरवरी को तीनों चुनाव आयुक्तों को भेजी थी।