आरक्षण पर अध्यादेश की मांग के लिए सड़क पर उतरेंगे डीयू शिक्षक, आज निकालेंगे मार्च निकालेंगे

बैठक की अध्यक्षता फोरम के महासचिव प्रो केपी सिंह ने की। उन्होंने कहा कि सरकार 5 मार्च के पत्र को गंभीरता से ले उसे वापिस कराने के लिए यूजीसी व केंद्र सरकार रिव्यू पटीशन डबल बैंच में डाले। उन्होंने कहा कि एसएलपी खारिज होने के बाद देशभर की यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर को लागू करने के लिए तैयार है। यदि यह लागू होता है तो तदर्थ व अतिथि शिक्षक सिस्टम से बाहर हो जाएंगे।  

बैठक में पहुंचे शिक्षकों का कहना था कि फोरम एमएचआरडी, एससी एसटी कल्याण संसदीय समिति, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, विधि मंत्रालय और आदिवासी मंत्रालय पर दबाव बनाएं। जिससे कि संवैधानिक आरक्षण उच्च शिक्षा में नियमित रूप से लागू किया जा सके। फोरम केचेयरमैन प्रो हंसराज ने कहा कि  पहले यूजीसी का 5 मार्च का पत्र और अब सरकार की एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर देने से शिक्षकों में भय और आक्रोश का माहौल बना हुआ है।