Delhi High Court: ससुराल से बेदखल करने वाले आदेश में हस्तक्षेप से हाईकोर्ट का इनकार

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए ससुराल से बेदखल करने का निर्देश देने वाले आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, कोर्ट ने कहा कि बुजुर्ग दंपति द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए मानसिक प्रताड़ना, दुर्व्यवहार और उत्पीड़न के आरोप सही  साबित हुए हैं 

उच्च न्यायालय ने एक विधवा बहू को उसके ससुराल से बेदखल करने का निर्देश देने वाले आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा सास-ससुर वरिष्ठ नागरिक हैं और बहू यह दिखाने में विफल रही कि वह कर्तव्यपूर्वक उनकी देखभाल कर रही थी।

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने कहा कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम के तहत दो अधिकारियों ने बुजुर्ग दंपति द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए मानसिक प्रताड़ना, दुर्व्यवहार और उत्पीड़न के आरोपों में एक साथ सार पाया। अदालत ने यह भी कहा कि घरेलू हिंसा कानून के तहत साझा घराने की अवधारणा को उन स्थितियों तक नहीं बढ़ाया जा सकता है जहां विवाह रद्द हो गया हो, भंग हो गया हो या अब अस्तित्व में न हो।

अदालत ने यह टिप्पणी विधवा महिला की उस याचिका पर की है जिसमें ससुराल पक्ष की शिकायत पर वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत जिला मजिस्ट्रेट और संभागीय आयुक्त द्वारा बेदखली के आदेश को चुनौती दी गई है। अदालत ने कहा दोनों अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए तथ्य यह स्थापित करते हैं कि अंतत: वरिष्ठ नागरिकों को अपना घर छोड़ने और बड़े बेटे के निवास पर जाने के लिए मजबूर किया गया था। कार्यवाही के दौरान जब वे दो अधिकारियों के सामने आए तो याचिकाकर्ता विफल रही कि वह वरिष्ठ नागरिकों के हितों की देखभाल कर रही थी।