दिल्ली में बनेगा देश का पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग, 11 लाख बुजुर्गों को होगा फायदा
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राजधानी में बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए देश का पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग बनेगा। वरिष्ठ नागरिक संगठनों मांग पर आयोग के गठन को लेकर दिल्ली सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने समाज कल्याण विभाग को वरिष्ठ नागरिक आयोग गठन का मौसौदा तैयार करने केलिए जल्द से जल्द एक्सपर्ट कमेटी गठन के निर्देश दिए हैं।
समाज कल्याण मंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे उपमुख्यमंत्री (समाज कल्याण मंत्री) मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता में गत दिनों एक बैठक हुई। बैठक में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई।
वरिष्ठ नागरिक आयोग अभी देश में कहीं नहीं है
उसमें तय किया गया है कि 3 मार्च को वरिष्ठ नागरिकों के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों की एक बैठक होगी। बैठक में वरिष्ठ नागरिक आयोग, मनोरंजन केन्द्र योजना के प्रावधानों पर चर्चा होगी।
वहीं मंत्री ने राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग गठन का ड्राफ्ट बनाने केलिए बिना किसी देरी के एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए। कनफैडरेशन ऑफ सीनियर सिटीजंस ऑफ दिल्ली के अध्यक्ष जेआर गुप्ता का कहना है कि वरिष्ठ नागरिक आयोग अभी देश में कहीं नहीं है।
केन्द्र सरकार ने 1999 में वरिष्ठ नागरिकों केलिए राष्ट्रीय नीति बनाई थी, उसमें आयोग गठन की बात कही गई थी।
दिल्ली में 11 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिक हैं
जे. आर. गुप्ता बताते हैं कि दिल्ली में 11 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिक हैं। आयोग गठन से उनके अधिकार व उनकी दिक्कतों का समाधान आसानी से हो सकेगा।
वहीं वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए काम करने वाले वरिष्ठ नागरिक संगठनों को विशेष आईकार्ड महाराष्ट्र और गोवा में दिए जाते हैं। दिल्ली सरकार उस पर भी संगठनों की मांग पर विचार कर रही हैं।
