Delhi: भूमि के अवैध हस्तांतरण पर शिकंजा कसने की तैयारी, एलजी ने राजस्व विभाग को दिए निर्देश

एलजी ने साथ ही डीडीए में भूमि अधिग्रहण से संबंधित 142 मामलों का एक महीने के अंदर निस्तारण करने को कहा है। कोविड 19 पीड़ित परिवारों को 15 दिन के अंदर अनुग्रह राशि देने के निर्देश दिए हैं। राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में उप राज्यपाल ने भूमि रिकार्ड के रखरखाव, अधिग्रहण, पंजीकरण, बिक्री से संबंधित पहलुओं पर चर्चा की।

उन्होंने जमीन बिक्री, पंजीकरण, हस्तांतरण एवं प्रकृति में बदलाव (म्यूटेशन) कार्यों में धोखाधड़ी एवं भ्रष्टाचार के मामलों पर शिकंजा कसने के लिए एक महीने के अंदर सीमांकन के लिए आवेदनों की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने खाली कराई गई जगहों, शत्रु, ग्राम सभा और अधिग्रहित भूमि का ब्यौरा देने के लिए दिल्ली ऑनलाइन पंजीकरण सूचना प्रणाली (डॉरिस) पर निषिद्ध भूमि के तौर पर शामिल करने का निर्देश दिया।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि शहरीकृत गांवों में चकबंदी की कार्यवाही की कानूनी वैधता की जांच के बाद भी आवश्यक कार्रवाई की जाए। सर्किल रेट में संशोधन और इसके लिए गठित कार्य समूहों की विस्तृत रिपोर्ट भी तलब की है।  

भूजलीय नक्शे का अध्ययन कर नीति तैयार करने के निर्देश

उपराज्यपाल ने दिल्ली में सील किए गए हजारों बोरवेल संबंधी आदेश पर चर्चा के बाद राजस्व विभाग को केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा तैयार भूजलीय नक्शे का अध्ययन कर वैज्ञानिक और तर्कसंगत नीति तैयार करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे क्षेत्र जहां भूजल स्तर ऊंचा है, वहां गड्ढा बनाकर भूजल रिचार्ज करने की व्यवस्था कर बोरवेल चालू करने की अनुमति दी जाए। ताकि पानी की जरूरतें पूरी की जा सकें। राजस्व विभाग को जलाशयों के पुनरुद्धार संबंधित कार्य योजना लागू करने के लिए खाका तैयार कर इसकी निगरानी संबंधित जिलाधिकारी की तरफ से करने का निर्देश दिया।