Delhi: दिल्ली सरकार की योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे वकील, पंजीयन में आ रही बाधा, सरकार बढ़ा सकती है समय
दिल्ली बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन मुरारी तिवारी ने कहा कि दिल्ली सरकार की इस योजना के तहत दिल्ली सरकार द्वारा प्रदेश के वकीलों और अधिवक्ताओं को 10 लाख रुपये तक का बीमा लाभ प्रदान किया जाता है, साथ ही पांच लाख रुपये तक के मेडिकल कवर को सुविधा भी प्रदान की जाती है...
विस्तार
Add as a preferredदिल्ली सरकार द्वारा राजधानी के वकीलों और अधिवक्ताओं को बीमा का लाभ देने के लिए शुरू की गई दिल्ली वकील कल्याण योजना 2023 में तकनीकी खराबी के चलते पंजीयन में बाधा आ रही है। हालांकि दिल्ली सरकार के सूत्रों का कहना है कि यह तकनीकी समस्या जल्द खत्म हो जाएगी और वकीलों के पंजीयन करने की समय सीमा भी 10 से 15 दिन बढ़ा दी जाएगी। जिससे वकील और अधिवक्ता आसानी से अपना पंजीयन कर सकेंगे।
अमर उजाला से चर्चा में दिल्ली बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन मुरारी तिवारी ने कहा कि दिल्ली सरकार की इस योजना के तहत दिल्ली सरकार द्वारा प्रदेश के वकीलों और अधिवक्ताओं को 10 लाख रुपये तक का बीमा लाभ प्रदान किया जाता है, साथ ही पांच लाख रुपये तक के मेडिकल कवर को सुविधा भी प्रदान की जाती है। इसी योजना का लाभ लेने के लिए सभी अधिवक्ता और वकील अपना पोर्टल पर पंजीयन करवा रहे है। लेकिन किसी तकनीकी खराबी के कारण वकीलों का पंजीयन नहीं हो पा रहा है।
इस मामले की जानकारी हमने दिल्ली सरकार के अफसरों और संबंधित योजना का काम देख रहे अफसरों को दी है। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि अगले कुछ दिनों में इस तकनीकी खराबी को ठीक कर लिया जाएगा। बाद में वकील दोबारा से योजना का लाभ लेने के लिए अपना पंजीयन करवा सकेंगे। हालांकि सूत्रों का यह भी कहना है कि दिल्ली सरकार योजना के लिए पंजीयन करने की आखिरी तिथि 31 मार्च को कुछ दिन आगे बढ़ा भी सकती है, ताकि सभी वकील इस योजना में पंजीयन करवा सकें।
