Delhi High Court: सरकारी वकीलों के रिक्त पदों को भरने समेत अन्य बिंदुओं पर अदालत ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा

सुनवाई के दौरान न्याय मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव के विरमानी ने मामले में उठाए गए मुद्दों की प्रगति और समय-समय पर हासिल की गई उपलब्धियों के बारे में न्यायालय को अवगत कराया। विरमानी ने बताया कि अपने अध्ययन और राजधानी की जिला अदालतों के दौरे के दौरान, उन्होंने विभिन्न कमियों को पाया। उन्होंने कहा  निचली अदालतों में सरकारी वकीलों की भारी कमी है। उन्होंने अदालत को बताया कि हर तीन अदालतों के लिए एक वकील है। अदालत ने सरकार को इस पर गौर करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि बुनियादी ढांचे के मुद्दे पर कुछ काम किया गया है, हालांकि अदालतों में वकीलों के लिए बैठने के बुनियादी ढांचे की वर्तमान स्थिति को दर्शाने वाली कोई स्थिति रिपोर्ट नहीं है।