दिल्ली सरकार ने जताई निगम को आर्थिक सहायता देने में असमर्थता: महापौर

महापौर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार व नगर निगम को वित्तीय आयोगों की सिफारिश के अनुसार अनुदान दिया जाता है। जो कि अलग-अलग रूप से मिलता है। वहीं, राज्य सरकार द्वारा नगर निगम को अनुदान राशि वित्तीय सिफारिश के अनुसार दी जाती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली सरकार को दी जाने वाली राशि इसलिए कम होती है, क्योंकि दिल्ली को वर्तमान में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है।

यहां केंद्र सरकार द्वारा कई कार्य संचालित किए जाते हैं। महापौर ने कहा कि निगम को सरकार द्वारा गठित वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा राशि दी जाती है। ऐसे में नगर निगम को चलाने के लिए अनुदान राशि का मिलना आवश्यक है। महापौर ने मांग करते हुए कहा कि कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए नगर निगम को अनुदान राशि शीघ्र ही एडवांस रूप से मिलने चाहिए।

महापौर ने कहा यदि केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली सरकार को अनुदान राशि मिलने में कमी हुई है तो वह खर्चे में कटौती कर नगर निगम को राशि दे सकती है। जिससे निगम कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के इसके लिए उन्होंने दिल्ली सरकार से कम से कम एक हजार करोड़ रुपये की एकमुश्त राशि की मांग की है।