भाभी को बंधक बनाकर छेड़ने वाला जमानत पर रिहा

इस मामले में इससे पहले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. कामिनी लाऊ ने आरोपी के भाई व सह-आरोपी को राहत प्रदान की थी। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया था कि आरोपी को गिरफ्तार करने से पहले सात दिनों का नोटिस दिया जाए।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमित साहनी ने कहा कि इस मामले में उनके मुव्वकिल की भूमिका उसके भाई से बेहद हल्की है जबकि कोर्ट ने उसे गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की है।

पुलिस ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि पीड़िता को केस वापस न लेने पर जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस का आरोप है कि आरोपियों ने अपनी सगी भाभी के साथ पिछले साल 27 मई को अपने घर पर छेड़छाड़ की थी।

उधर, लाजपतनगर थाने में महिला वकील से बदसलूकी के मामले में दिल्ली पुलिस ने पीड़िता को सुरक्षा मुहैया करा दी है। साथ ही कहा है कि गवाहों को पुलिस ने धमकाया नहीं है। वकील ने इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी।

सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में दिल्ली पुलिस ने कहा कि चार अप्रैल को थाने में हुई कथित वारदात की जांच अपराध शाखा को सौंप दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस ने वारदात के गवाहों से संपर्क नहीं किया है।

महिला वकील ने आरोप लगाया था कि पुलिस गवाहों को धमका रही है। पुलिस आयुक्त ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। पुलिस गवाहों के बयान दर्ज करने उनके घर जाएगी। वकील अंबिका दास को 29 मई को पुलिस सुरक्षा मुहैया करा दी गई। यह सुरक्षा अभी भी जारी है।

गौरतलब है कि चार अप्रैल को पुलिस थाने में महिला वकील के साथ पुलिस की ज्यादती पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया था।

वकील की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई थी। पुलिस आयुक्त से कहा गया है कि वह खुद अपनी निगरानी में इस मामले की जांच करें।

वकील का कहना है कि अदालत के आदेश के तहत वह चार अप्रैल को लाजपत नगर थाने गई थी कि पुलिस वालों ने उससे दुर्व्यवहार किया। मामले की सुनवाई 14 जुलाई के लिए निर्धारित है।