गुरुग्रामः मानेसर स्थित मारुति प्लांट को शुरू करने की मिली इजाजत, पूरी करनी होंगी ये शर्तें
गुरुग्राम जिला प्रशासन ने औद्योगिक इकाइयों को चालू करने की स्वीकृति देने का सिलसिला तेज कर दिया है। बुधवार को प्रशासन ने मानेसर में मारुति कंपनी के प्लांट में काम शुरू करने की इजाजत दे दी है। हालांकि इसके साथ ही प्रशासन ने कुछ शर्तें भी रखी हैं।
प्रशासन ने प्लांट को सिर्फ एक शिफ्ट में काम करने की इजाजत दी है। इसके साथ ही सिर्फ 50 कारें ही प्लांट में प्रवेश कर सकेंगी। यानी 50 अधिकारी ही प्लांट में प्रवेश कर सकेंगे।यहां सिर्फ 4696 कर्मी ही काम कर सकेंगे। साथ ही जिन कामों की मंजूरी प्रशासन ने दी है उनके अलावा प्लांट में और कोई काम नहीं हो सकेगा।
साथ ही प्लांट में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी साफ-सफाई व काम करने के नियमों का पूरी तरह से पालन करना जरूरी होगा। इसके साथ ही अब अन्य उद्यमियों ने भी अपनी इकाइयां चालू करने के लिए आवेदन करने का सिलसिला तेज कर दिया है।
गुरुग्राम में मंगलवार को 30 औद्योगिक इकाइयों को चालू करने की स्वीकृति मिली
लॉकडाउन के दौरान जिला प्रशासन ने मंगलवार को 30 औद्योगिक इकाइयों को चालू करने की स्वीकृति दे दी है। यह वह इकाइयां हैं जिनमें 25 से कम कर्मचारी काम करेंगे।
प्रशासन ने सबसे पहले छोटी इकाइयों को चालू करने की मंजूरी करने का निर्णय लिया है, वहीं दो दिन के दौरान करीब तीन सौ उद्यमियों ने अपनी इकाई चालू करने के लिए आवेदन कर किया है। जिला प्रशासन के समक्ष सोमवार को सौ और मंगलवार को करीब दो सौ उद्यमियों ने आवेदन किया।
लॉकडाउन के दौरान गुरुग्राम जिला की गतिविधियों की निगरानी कर रहे अतिरिक्त मुख्य सचिव वीएस कुंडू ने बताया कि मंगलवार को 30 उद्यमियों को अपनी इकाई चालू करने की स्वीकृति दी गई। यह छोटी इकाई है और यह राज्य सरकार के मापदंड पर खरी उतरी हैं।
उन्होंने बताया कि इन इकाइयों के आसपास उनके कर्मचारी रहते हैं। इस कारण भी उनको स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा इन इकाइयों के मालिकों ने कर्मचारियों के बीच दूरी रखने और उनके खाने का समय अलग-अलग तय किया है। इसी तरह शिफ्ट बदलने के समय में भी अंतर रखा है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मास्क और उनके लिए सैनिटाइज की व्यवस्था की है।
अन्य इकाइयों के आवेदनों को भी मंजूरी देेने की प्रक्रिया जारी
उन्होंने बताया कि अन्य इकाइयों के आवेदनों को भी मंजूरी देेने की प्रक्रिया चल रही है। वहीं उन्होंने बताया कि दो दिन के दौरान करीब तीन सौ उद्यमियों ने अपनी इकाई चालू करने के लिए आवेदन किया है। राज्य सरकार के दिशा निर्देश का पालन कराने के लिए जिला प्रशासन ने उद्यमियों के आवेदनों और उनके परिसरों की जांच पड़ताल के लिए तीन कमेटी बनाई है।
प्रशासन ने एसडीएम, एडीएम और डीसी के नेतृत्व में तीन कमेटी बनाई है। एसडीएम के नेतृत्व वाली कमेटी 25 कर्मचारियों और एडीसी की अगुवाई में बनी कमेटी 26 से दौ सौ कर्मचारियों से कार्य कराने के लिए आवदेन करने वाली इकाइयों के संबंध में निर्णय लेगी। वहीं दो सौ अधिक कर्मचारियों की जरूरत वाली इकाइयों का डीसी की कमेटी फैसला करेगी।
