सूरत-ए-हाल: 100 सबसे प्रदूषित शहरों में 91 भारत के, दिल्ली-एनसीआर की हवा में मामूली सुधार; प्रदूषण बरकरार
एक्यूआई डॉट इन के आंकड़ों के मुताबिक, मंगलवार शाम 7 बजे पंजाब का फरीदकोट दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर रहा, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 605 दर्ज किया गया।
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Add as a preferredभारत में प्रदूषण की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। हाल यह है कि दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 91 शहर हैं। वास्तविक समय में हवा की गुणवत्ता और वायु प्रदूषण के स्तर की जानकारी देने वाली वेबसाइट एक्यूआई डॉट इन के आंकड़ों के मुताबिक, मंगलवार शाम 7 बजे पंजाब का फरीदकोट दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर रहा, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 605 दर्ज किया गया। इस सूची में पाकिस्तान के तीन और चीन के 6 शहर शामिल थे।
हालांकि, निजी एजेंसी और भारत के आधिकारिक आंकड़ों में अंतर होता है। भारत के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की ओर से मंगलवार शाम 4 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार सबसे खराब हवा हरियाणा के गुरुग्राम के पचगांव की रही, जहां एक्यूआई 380 रहा।
दिवाली के बाद दिल्ली-एनसीआर में ही हवा की सेहत में सुधार देखने को मिला है, हालांकि अभी भी यह खराब श्रेणी में ही बना हुआ है। दिवाली के दिन और उसके बाद दिल्ली का एक्यूआई 350 के पार दर्ज किया गया था। वहीं, मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी का औसत एक्यूआई 300 से नीचे दर्ज किया गया और 59 में से किसी भी निगरानी केंद्र में यह 400 के पार नहीं था, जबकि दिवाली पर 20 से ज्यादा जगह एक्यूआई 400 के पार पहुंच गया था। एजेंसी
निजी और आधिकारिक आंकड़ों में अंतर
एक्यूआई.इन के अनुसार, मंगलवार को विश्व के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में 49 भारत के हैं। सूची में इकलौता विदेशी शहर लाहौर था, जो 23वें स्थान पर रहा। भारत के शीर्ष 5 शहरों फरीदकोट, बठिंडा, श्रीगंगानगर, सिरसा व हिसार में एक्यूआई 500 के पार रहा।
- सीपीसीबी के शाम 4 बजे के आंकड़ों के अनुसार, श्रीगंगानगर का एक्यूआई 278, सिरसा का 322 व हिसार का 316 रहा।
देश के 5 सबसे प्रदूषित शहरों में दर्ज एक्यूआई
- फरीदकोट 605
- बठिंडा 540
- श्रीगंगानगर 535
- सिरसा 526
- हिसार 514
सुप्रीम कोर्ट ने वाहनों के धुएं पर जताई चिंता
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में वाहनों से होने वाले प्रदूषण में भारी बढ़ोतरी पर गंभीर चिंता जताई है और कहा कि इस पर तुरंत कड़े कदम उठाने की जरूरत है। अदालत ने दिल्ली के साथ-साथ उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान सरकार, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) व दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है।
- शीर्ष कोर्ट ने पूछा है कि पुराने व प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। नोटिस का जवाब दो हफ्ते में देना है। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी।
