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Delhi NCR News: जेएनयू में संविदा कर्मचारियों की हड़ताल आठवें दिन भी जारी
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- बोनस, छुट्टियों और श्रम अधिकारों की मांग पर अड़े सफाई, मेस और सुरक्षा कर्मचारी
अमर उजाला ब्यूरो।
नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में संविदा कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन और हड़ताल आठवें दिन भी जारी रही। विश्वविद्यालय के सफाई, मेस और सुरक्षा कर्मचारी बोनस भुगतान, कार्यबल में बढ़ोतरी और बुनियादी श्रम अधिकार लागू करने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि लंबे समय से उनकी मांगें लंबित हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन और ठेकेदार की ओर से समाधान के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।
इस संबंध में ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस (एआईसीसीटीयू) ने बयान जारी कर प्रशासन पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। संगठन के अनुसार, श्रम आयोग, जेएनयू श्रमिक यूनियन और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच कई दौर की बातचीत हुई थी। इस दौरान सहमति और आश्वासन दिए गए, लेकिन अब तक उन पर अमल नहीं किया गया। संगठन का यह भी आरोप है कि श्रम आयोग की ओर से जारी निर्देशों का पालन नहीं हुआ है।
कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में बकाया बोनस का भुगतान, काम के अनुसार कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना, अर्जित अवकाश (ईएल), आकस्मिक अवकाश (सीएल), मातृत्व अवकाश और अन्य जरूरी सुविधाएं शामिल हैं। कर्मचारियों का कहना है कि पर्याप्त कार्यबल नहीं होने से उन पर काम का अतिरिक्त दबाव भी रहता है।
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संगठन ने कहा कि विश्वविद्यालय में दिवाली का त्योहार मनाया गया, लेकिन परिसर की सफाई, मेस संचालन और सुरक्षा व्यवस्था संभालने वाले कर्मचारियों को उनका बकाया बोनस नहीं मिला। इससे उन्हें आर्थिक परेशानी के बीच त्योहार मनाना पड़ा। एआईसीसीटीयू ने प्रशासन से सभी लंबित मांगों पर जल्द कार्रवाई कर कर्मचारियों को उनके अधिकार देने की मांग की है। वहीं, जेएनयू प्रशासन कर्मचारियों से हड़ताल समाप्त करने की अपील कर चुका है।
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अमर उजाला ब्यूरो।
नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में संविदा कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन और हड़ताल आठवें दिन भी जारी रही। विश्वविद्यालय के सफाई, मेस और सुरक्षा कर्मचारी बोनस भुगतान, कार्यबल में बढ़ोतरी और बुनियादी श्रम अधिकार लागू करने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि लंबे समय से उनकी मांगें लंबित हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन और ठेकेदार की ओर से समाधान के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।
इस संबंध में ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस (एआईसीसीटीयू) ने बयान जारी कर प्रशासन पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। संगठन के अनुसार, श्रम आयोग, जेएनयू श्रमिक यूनियन और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच कई दौर की बातचीत हुई थी। इस दौरान सहमति और आश्वासन दिए गए, लेकिन अब तक उन पर अमल नहीं किया गया। संगठन का यह भी आरोप है कि श्रम आयोग की ओर से जारी निर्देशों का पालन नहीं हुआ है।
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कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में बकाया बोनस का भुगतान, काम के अनुसार कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना, अर्जित अवकाश (ईएल), आकस्मिक अवकाश (सीएल), मातृत्व अवकाश और अन्य जरूरी सुविधाएं शामिल हैं। कर्मचारियों का कहना है कि पर्याप्त कार्यबल नहीं होने से उन पर काम का अतिरिक्त दबाव भी रहता है।
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संगठन ने कहा कि विश्वविद्यालय में दिवाली का त्योहार मनाया गया, लेकिन परिसर की सफाई, मेस संचालन और सुरक्षा व्यवस्था संभालने वाले कर्मचारियों को उनका बकाया बोनस नहीं मिला। इससे उन्हें आर्थिक परेशानी के बीच त्योहार मनाना पड़ा। एआईसीसीटीयू ने प्रशासन से सभी लंबित मांगों पर जल्द कार्रवाई कर कर्मचारियों को उनके अधिकार देने की मांग की है। वहीं, जेएनयू प्रशासन कर्मचारियों से हड़ताल समाप्त करने की अपील कर चुका है।