केंद्र की सभी शर्त मानेगी दिल्ली सरकार, विभागों को सीएम केजरीवाल की दो टूक-नहीं होगी देरी बर्दाश्त

अधिकारियों का कहना है कि केंद्र की तरफ से उठाए गए सवालों को संबंधित विभाग के अधिकारी अंतिम रूप दे रहे हैं। मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री की भी इस पर सीधी नजर है।

मुख्यमंत्री ने इस मसले पर सभी मंत्रियों के साथ मैराथन बैठक की। इसमें केजरीवाल ने मंत्रिमंडल के सदस्यों को निर्देश दिया कि अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए केंद्र सरकार की सभी शर्तों का स्वीकार किया जाए। तकनीकी जटिलताओं में उलझने के लिए दशकों पुराने मसले का यथाशीघ्र निपटारा करना जरूरी है। 

बकौल केजरीवाल, यह समय एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने का नहीं है। बगैर एक मिनट की देरी किए मामले को माकूल अंजाम तक पहुंचाया जाए। दशकों से अनधिकृत कालोनियों के लोग बुनियादी सुविधाओं का इंतजार कर रहे हैं। केंद्र सरकार के साथ इस अहम मसले पर सहयोग करना है।