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मोदी सरकार ने मानी केजरीवाल की ये सलाह, नियमों को तय करने के लिए बुलाया

Fri, 20 Oct 2017 02:18 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 20 Oct 2017 02:18 PM IST
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central government agrees to analyse dmrc work procedure, calls kejriwal for it
arvind kejriwal

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञ समूह गठित करने की सलाह पर केंद्र सरकार राजी है।

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केंद्रीय आवास व शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विशेषज्ञ ग्रुप की नियम व शर्तें तय करने के लिये मुख्यमंत्री को बुलाया है। इस बारे में पुरी ने बुधवार को केजरीवाल को एक पत्र भी लिखा है।
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मंत्रालय सूत्रों के अनुसार, केजरीवाल अपने बयानों से यह जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र सरकार डॉयलाग एंड डेवलपमेंट कमीशन (डीडीसी) के मार्फत डीएमआरसी की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने की राज्य सरकार की योजना पर पाबंदी लगा रही है।

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ग्रुप के नियम कायदे तय करने के लिए हरदीप सिंह पुरी ने मुख्यमंत्री को बुलाया

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Arvind Kejriwal

हालांकि, इस बारे में केंद्रीय मंत्री को लिखे मुख्यमंत्री के 12 अक्तूबर व 16 अक्तूबर के पत्र व सार्वजनिक बयानों में कई चीजें विरोधाभासी हैं। पहले पत्र में केजरीवाल ने केंद्र व राज्य सरकार की सहमति से एक विशेषज्ञ ग्रुप गठित करने का प्रस्ताव किया। लेकिन इसके बाद के बयानों व 16 अक्तूबर के पत्र में डीडीसी से जांच कराने की बात कही है।

इन दोनों पत्रों के  जवाब में हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को अरविंद केजरीवाल को एक पत्र लिखा है। बीते दिनों मंत्रालय की तरफ से दिल्ली के मुख्य सचिव को लिखे पत्र के बारे में स्पष्ट किया है कि मेट्रो के किराये में बढ़ोतरी को केंद्र या राज्य सरकार अपने स्तर पर जांच नहीं कर सकती।

वहीं, डीएमआरसी की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए अपने स्तर पर कोई सरकार कमेटी का गठन भी नहीं कर सकती। सूत्र बताते हैं कि मंत्रालय ने केंद्र व राज्य सरकार की आपसी सहमति से विशेषज्ञ ग्रुप गठित करने की केजरीवाल की सलाह से रजामंदी जताई है।

मंत्रालय ने केजरीवाल की सलाह को सकारात्मक तरीके से लिया है

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दिल्ली मेट्रो - फोटो : self

हालांकि, पुरी ने कहा है कि डीएमआरसी देश को बेहतरीन कंपनी है। इसकी प्राफेशनल कार्यप्रणाली का दिल्लीवालों का फायदा भी मिल रहा है। वहीं, डीएमआरसी के बोर्ड में दोनों सरकारों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है।

पुरी के मुताबिक, बावजूद इसके मंत्रालय ने केजरीवाल की सलाह को सकारात्मक तरीके से लिया है। साथ ही केजरीवाल को विशेषज्ञ समूह की कार्यप्रणाली व अध्ययन की रूपरेखा तय करने के लिए बुलाया है।

हरदीप सिंह पुरी ने पत्र में डीएमआरसी फेज-चार, आरआरटीएस समेत दिल्ली को जाम मुक्त करने की योजनाओं को लागू करने में केजरीवाल से सहयोग करने की बात दोहराई है।      

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