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Delhi: विधानसभा सत्र में सरकार को घेरने की भाजापा ने बनाई रणनीति, बाढ़ समेत कई मुद्दों को सदन में उठाएगी BJP

Wed, 09 Aug 2023 06:59 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला ब्यूरो, दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Wed, 09 Aug 2023 06:59 PM IST
सार

16 और 17 अगस्त को आयोजित होने वाले इस सत्र में भाजपा दिल्ली के कई मुद्दे पर चर्चा की मांग करेगी। भाजपा ने सरकार पर यह भी आरोप मढ़ा है कि दो दिन का सत्र सारे नियम-कायदों को तोड़कर बुलाया जा रहा है।

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BJP made strategy to surround government in Delhi Assembly session
दिल्ली विधानसभा - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

स्वतंत्रता दिवस के अगले दिन शुरू होने वाले दिल्ली विधानभा सत्र में भाजपा दिल्ली सरकार से कई मुद्दों पर जवाब मांगेगी। भाजपा विधायक दल कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है। 16 और 17 अगस्त को आयोजित होने वाले इस सत्र में भाजपा दिल्ली के कई मुद्दे पर चर्चा की मांग करेगी। भाजपा ने सरकार पर यह भी आरोप मढ़ा है कि दो दिन का सत्र सारे नियम-कायदों को तोड़कर बुलाया जा रहा है। बावजूद केजरीवाल सरकार की हर समस्या पर विफलता को पार्टी उजागर करेगी। प्रदेश भाजपा ने दिल्ली के उपराज्यपाल से विधायकों के संवैधानिक हितों की रक्षा करने का भी अनुरोध किया है। भाजपा ने कहा है कि सत्र में इस बार भी प्रश्नोत्तर काल न रखने का फैसला संविधान के अनुरूप नहीं है।

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विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा है कि दिल्ली में इस साल बाढ़ आई और प्रत्येक नाजुक मौके की तरह इस बार भी आप सरकार नाकाम साबित हुई। बाढ़ के बाद आई फ्लू और डेंगू तेजी से फैल रहा है। दिल्ली में डेंगू के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 348 पहुंच गई है। इस मुद्दे का विपक्ष जवाब देने को मजबूर करेगा। भाजपा विधायक सवाल करेंगे कि एक्साइज पॉलिसी, फीडबैक यूनिट, शीशमहल, विज्ञापन घोटाले और प्राइवेट बिजली कंपनियों को अवैध लाभ पहुंचाने की फाइलें आधी रात को क्यों चोरी की गई। पिछले पांच सालों में दिल्ली जल बोर्ड का घाटा 72 हजार करोड़ को पार कर गया है। दूसरी तरफ डीटीसी के बेड़े में कुल 3504 बसें बची हैं और उनमें से पांच सौ से सात सौ बसें रोजाना सड़कों पर खराब हो रही हैं। डीटीसी का घाटा पिछले पांच सालों में ही 10 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है।


 
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दिल्ली से मेरठ तक बनने वाले रेल प्रोजेक्ट के लिए अपने हिस्से का फंड नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट से पड़ी फटकार का मामला भी विधानसभा सत्र में उठाया जाएगा। पैनिक बटन के नाम पर सैंकड़ों करोड़ का घोटाला करके पूरी दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने के मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक शाखा कर रही है। इस मुद्दे को भी सदन में उठाया जायेगा। बिधूड़ी ने कहा कि इस बार भी प्रश्नोत्तर काल नहीं रखा गया। यह विधायकों के संवैधानिक अधिकारों पर कुठाराघात है। भाजपा विधायक दल इस संबंध में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में उपराज्यपाल से भेंट करेगा।

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