विकास कार्यों में बाधा डाल रही आप, जमीन अधिग्रहण नहीं कर रही सरकार: उदितराज

    
डॉ. उदित राज संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इन परियोजनाओं को पूरा करने में 282.70 करोड़ रुपये खर्च होने हैं, जिसमें जो जमीन अधिग्रहीत करनी है, उसके एवज 111.82 करोड़ रुपये दिल्ली सरकार को देना है। 177 करोड़ रुपये शहरी विकास मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। उन्होंने जमीन मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री से मिलकर प्रस्ताव दिया कि शहरी विकास मंत्रालय या नगर निगम के अधीन जमीन उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए राज्य सरकार जमीन उपलब्ध कराने का पैसा दे। 

मुख्यमंत्री कार्यालय से जवाब भेजा गया कि वो जमीन उपलब्ध कराने का पैसा तभी देंगे, जब पूरा पैसा अर्थात 282.70 करोड़ रुपये यानी पूरी राशि सरकार वहन करेगी।  डॉ. उदित ने कहा कि यदि दिल्ली सरकार के पास इतना अधिक पैसा है, तो 177 करोड़ रुपये कहीं अन्य विकास कार्य में लगाए। दिल्ली में तमाम अनधिकृत कॉलोनी हैं, जहां पर मुलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं। इस अवसर पर प्रदेश प्रवक्ता राजकुमार भाटिया, मीडिया प्रमुख अशोक गोयल देवराहा एवं प्रोजेक्ट निदेशक श्रीमती रेखा वोहरा उपस्थित थीं।