15 साल में बिजली के दाम कम नहीं कर पाई, अब कैसे करेगी?

वोट बैंक के हिसाब से उत्तराखंड समुदाय के लिए दिल्ली में उत्तरायणी मेला लगाने में आर्थिक सहायता का वादा किया है। हालांकि दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के लिए कुछ खास नहीं दिखा। घोषणा पत्र को देखकर कुछ सवाल उठ रहे हैं, जिनका जवाब जरूरी है।

कांग्रेस के घोषणा पत्र में कई ऐसे वादे शामिल हैं, जिससे 15 साल के शासनकाल पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पंद्रह साल तक लगातार बिजली की दरें बढ़ती रहीं और सब्सिडी दी गई।