ग्रेनों में होगी 24 घंटे वाटर सप्लाई

अमर उजाला, नोएडा Updated Wed, 22 Jan 2014 10:02 PM IST
24 hour water supply in greater noida
ग्रेटर नोएडा में रहने वाले लोगों के लिए राहत और खुशखबरी है। साल के अंत तक ग्रेटर नोएडा में 24 घंटे पीने का पानी मिलने लगेगा।

यह घोषणा ग्रेनो प्राधिकरण के चेयरमैन रमा रमण ने बुधवार को ग्रेटर नोएडा के स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन के मौके पर की।

सिटी पार्क में आयोजित समारोह में चेयरमैन ने कहा कि ग्रेटर नोएडा में भूजल पर्याप्त है। अभी यहां तीन-चार घंटे सुबह-शाम पीने का पानी दिया जाता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस साल के अंत तक 24 घंटे पेयजलापूर्ति की जाए।

उन्होंने कहा कि पेयजल की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। रमा रमण ने कहा कि गंगाजल परियोजना पर काम चल रहा है, लेकिन इसे पूरा होने में करीब दो साल लगेंगे। उसके बाद गंगाजल की आपूर्ति भी होने लगेगी। चेयरमैन ने कहा कि ग्रेटर नोएडा में कई महत्वपूर्ण कार्य होने हैं। तीन-चार साल में नाइट सफारी बनकर तैयार हो जाएगी। इसके लिए डेवलपर्स का चयन होना बाकी है।

उन्होंने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर्याप्त न होने से ग्रेनो के लोगों को परेशानी हो रही है। इसी साल मई तक हर हाल में मेट्रो का काम शुरू हो जाएगा। रमा रमण ने कहा कि आधुनिक सिटी बस सेवा की तैयारी हो गई है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में यह सपना साकार होने वाला है। इसके लिए जल्दी ही कंपनी गठित कर दी जाएगी। तीन-चार माह में सेवा शुरू हो जाएगी।

पर्यटकों को मिलेंगे हेलीकॉप्टर
ग्रेनो प्राधिकरण के चेयरमैन ने कहा कि कन्वेंशन सेंटर की जरूरत यहां महसूस की जा रही है। जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर के सेमिनार यहां हो सकें। एक्सपो मार्ट भी यहां पर है। जल्दी ही कन्वेंशन सेंटर की व्यवस्था होगी। उन्होंने कहा कि एक्सपो मार्ट के समीप ही हेलीपैड बनाया जाएगा। जिससे एक्सपो मार्ट हेलीकॉप्टर से आया जा सकेगा। वहीं, ऐसी व्यवस्था भी की जाएगी कि आगरा-मथुरा जाने वाले पर्यटकों के लिए यहां से हेलीकॉप्टर उपलब्ध हो सके।

‘ग्रामीणों को मिले पूरी सुविधा’
ग्रेनो प्राधिकरण के चेयरमैन रमा रमण ने कहा कि यह साल ग्रेनो के लिए ऐतिहासिक होगा। मेडिकल एंबुलेंस की सुविधा भी यहां उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने कहा कि ग्रेनो की स्थापना में ग्रामीणों का बराबर का योगदान है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि गांवों में विकास कार्य उच्च गुणवत्ता वाले होने चाहिए। जिससे ग्रामीणों को यह एहसास न हो कि उनके गांव में सुविधाएं कम हैं।

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