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Chandigarh News: गायों को गोशाला लाने पर मिलेंगे 600 से 800 रुपये
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अमर उजाला की मुहिम लाई रंग : बेसहारा गोवंश को सरकार देगी सहारा, मुख्यमंत्री ने गोवंश संरक्षण व गोशालाओं के लिए की कई घोषणाएं
अमर उजाला ब्यूरो
पंचकूला। सड़कों पर बेसहारा घूम रहे गोवंश को लेकर अमर उजाला की तरफ से चलाई गई मुहिम रंग लाई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को हरियाणा को बेसहारा गोवंश से मुक्त करने के लिए अभियान की शुरुआत कर दी है। इसमें गोवंश के संरक्षण से लेकर गोशालाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। सीएम ने कहा कि बेसहारा गोवंश को पकड़कर अपनी गोशाला में लाने पर 600 रुपये प्रति गाय और 800 रुपये प्रति नंदी की दर से तुरंत नकद भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा, सभी गोशाला में चारे के लिए अनुदान राशि को एक अगस्त 2024 से पांच गुना बढ़ाकर प्रति गाय 20 रुपये प्रतिदिन किया गया है। सीएम ने नंदी के लिए भी 25 रुपये प्रतिदिन प्रति नंदी और बछड़ा-बछड़ी के लिए 10 रुपये प्रतिदिन चारा अनुदान की घोषणा भी की है। सड़कों से पकड़कर लाए गए बछड़ा-बछड़ी के लिए 20 रुपये, गाय के लिए 30 रुपये और नंदी के लिए 40 रुपये प्रतिदिन चारा के लिए अनुदान दिया जाएगा। गौरतलब है कि 55 हजार गोवंश के सड़कों पर होने के कारण लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। उन्हें गोशालाओं में भेजने के लिए ही सीएम ने ये घोषणााएं की हैं।
पंचायत की जमीन दे सकते हैं पट्टे पर
पंचकूला के इंद्रधनुष आडिटोरियम में आयोजित गो सेवा सम्मेलन में पहुंचे सीएम सैनी ने घोषणा की कि पंचायत अपनी भूमि गोशाला बनाने के लिए 20 सालों के पट्टे पर किसी भी संस्थान को दे सकती है। अब तक नूंह की ग्राम पंचायत हसनपुर और रांगला ऐसा कर चुकी हैं। पहले इसके लिए स्वीकृति मंत्री परिषद की बैठक में दी जाती थी। पर अब मुख्यमंत्री कार्यालय से ही मिलनी शुरू हो जाएगी।
गोशालाओं को अब छूट
-नई गोशाला के लिए जमीन खरीदने पर कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी।
-गोशालाओं की प्राॅपर्टी पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा।
-नई गोशाला के लिए न तो सीएलयू लेने की आवश्यकता होगी और ना ही कोई ईडीसी या किसी किस्म की फीस देनी होगी।
-गोशाला में एक टयूबवेल लगाने के लिए अनुमति की भी अब जरूरत नहीं है।
सुविधाएं व अनुदान
-एक हजार गायों वाली गोशाला के लिए एक ई-रिक्शा और इससे अधिक गायों वाली गोशालाओं के लिए दो ई-रिक्शा खरीद के लिए 1.25 लाख रुपये प्रति ई-रिक्शा दिए जाएंगे।
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-तीन हजार से अधिक गाय वाली गोशालाओं में सप्ताह में एक दिन सरकारी वैटनरी सर्जन और तीन हजार से कम गाय वाली गौशालाओं में सप्ताह में एक दिन सरकारी वीएलडीए गायों की जांच व उपचार के लिए दौरा करेंगे।
-गोशाला व गौसदन विकास योजना के तहत चारा अनुदान के लिए 32.73 करोड़ रुपये पहली किस्त के रूप में जारी किए।
-वित वर्ष 2023-24 की बचीं 51 गोशालाओं को 3.23 करोड़ रुपये व बेसहारा गौवंश पुनर्वास अभियान के तहत 29.36 लाख रुपये जारी किए।
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अमर उजाला ब्यूरो
पंचकूला। सड़कों पर बेसहारा घूम रहे गोवंश को लेकर अमर उजाला की तरफ से चलाई गई मुहिम रंग लाई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को हरियाणा को बेसहारा गोवंश से मुक्त करने के लिए अभियान की शुरुआत कर दी है। इसमें गोवंश के संरक्षण से लेकर गोशालाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। सीएम ने कहा कि बेसहारा गोवंश को पकड़कर अपनी गोशाला में लाने पर 600 रुपये प्रति गाय और 800 रुपये प्रति नंदी की दर से तुरंत नकद भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा, सभी गोशाला में चारे के लिए अनुदान राशि को एक अगस्त 2024 से पांच गुना बढ़ाकर प्रति गाय 20 रुपये प्रतिदिन किया गया है। सीएम ने नंदी के लिए भी 25 रुपये प्रतिदिन प्रति नंदी और बछड़ा-बछड़ी के लिए 10 रुपये प्रतिदिन चारा अनुदान की घोषणा भी की है। सड़कों से पकड़कर लाए गए बछड़ा-बछड़ी के लिए 20 रुपये, गाय के लिए 30 रुपये और नंदी के लिए 40 रुपये प्रतिदिन चारा के लिए अनुदान दिया जाएगा। गौरतलब है कि 55 हजार गोवंश के सड़कों पर होने के कारण लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। उन्हें गोशालाओं में भेजने के लिए ही सीएम ने ये घोषणााएं की हैं।
पंचायत की जमीन दे सकते हैं पट्टे पर
पंचकूला के इंद्रधनुष आडिटोरियम में आयोजित गो सेवा सम्मेलन में पहुंचे सीएम सैनी ने घोषणा की कि पंचायत अपनी भूमि गोशाला बनाने के लिए 20 सालों के पट्टे पर किसी भी संस्थान को दे सकती है। अब तक नूंह की ग्राम पंचायत हसनपुर और रांगला ऐसा कर चुकी हैं। पहले इसके लिए स्वीकृति मंत्री परिषद की बैठक में दी जाती थी। पर अब मुख्यमंत्री कार्यालय से ही मिलनी शुरू हो जाएगी।
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गोशालाओं को अब छूट
-नई गोशाला के लिए जमीन खरीदने पर कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी।
-गोशालाओं की प्राॅपर्टी पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा।
-नई गोशाला के लिए न तो सीएलयू लेने की आवश्यकता होगी और ना ही कोई ईडीसी या किसी किस्म की फीस देनी होगी।
-गोशाला में एक टयूबवेल लगाने के लिए अनुमति की भी अब जरूरत नहीं है।
सुविधाएं व अनुदान
-एक हजार गायों वाली गोशाला के लिए एक ई-रिक्शा और इससे अधिक गायों वाली गोशालाओं के लिए दो ई-रिक्शा खरीद के लिए 1.25 लाख रुपये प्रति ई-रिक्शा दिए जाएंगे।
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-तीन हजार से अधिक गाय वाली गोशालाओं में सप्ताह में एक दिन सरकारी वैटनरी सर्जन और तीन हजार से कम गाय वाली गौशालाओं में सप्ताह में एक दिन सरकारी वीएलडीए गायों की जांच व उपचार के लिए दौरा करेंगे।
-गोशाला व गौसदन विकास योजना के तहत चारा अनुदान के लिए 32.73 करोड़ रुपये पहली किस्त के रूप में जारी किए।
-वित वर्ष 2023-24 की बचीं 51 गोशालाओं को 3.23 करोड़ रुपये व बेसहारा गौवंश पुनर्वास अभियान के तहत 29.36 लाख रुपये जारी किए।
