पंजाब में वैक्सीन संकट : शुरू नहीं हो सका 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग का टीकाकरण
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की वर्चुअल मीटिंग में स्वास्थ्य सचिव हुस्न लाल ने जानकारी दी कि राज्य सरकार द्वारा 30 लाख के करीब डोज खरीदने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) को गत 26 अप्रैल को 10.37 करोड़ रुपये की अदायगी की जा चुकी है लेकिन इंस्टीट्यूट से अभी तक सप्लाई का कोई विवरण प्राप्त नहीं हुआ है।
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Add as a preferredकोविड वैक्सीन की अनुपलब्धता के कारण पंजाब के सरकारी अस्पतालों में 18-44 आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण शुरू नहीं हो सका है। बुधवार को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्वास्थ्य विभाग को वैक्सीन की सप्लाई के लिए सभी संभावनाएं तलाशने के आदेश दिए।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की वर्चुअल मीटिंग में स्वास्थ्य सचिव हुस्न लाल ने जानकारी दी कि राज्य सरकार द्वारा 30 लाख के करीब डोज खरीदने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) को गत 26 अप्रैल को 10.37 करोड़ रुपये की अदायगी की जा चुकी है लेकिन इंस्टीट्यूट से अभी तक सप्लाई का कोई विवरण प्राप्त नहीं हुआ है।
कुछ प्राइवेट अस्पताल, जिन्होंने वैक्सीन के लिए सीधा ऑर्डर दिया था, ने 18-44 वर्ष उम्र वर्ग के लोगों का टीकाकरण शुरू कर दिया है। हुस्न लाल ने कहा कि राज्य सरकार के लिए एसआईआई ने संकेत दिए हैं कि कोवीशील्ड की उपलब्धता के बारे में अगले चार हफ्तों में पता चलेगा।
संपत्ति संबंधी सेवाओं के लिए ऑनलाइन सिटीजन पोर्टल शुरू
सभी शहरी विकास अथॉरिटी के कामकाज में तेजी लाने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को संपत्ति संबंधी सभी सेवाएं को निर्विघ्न और आसान ढंग से मुहैया कराने के लिए एक ऑनलाइन सिटीजन पोर्टल की शुरुआत की। पंजाब शहरी विकास अथॉरिटी (पुडा) की इस पहल की प्रशंसा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे राज्यभर के नागरिकों को बड़ा लाभ मिलेगा और वे संपत्ति के मामलों संबंधी सभी सेवाएं सुचारु और पारदर्शी ढंग से प्राप्त कर सकेंगे।
कैबिनेट की मीटिंग के दौरान पोर्टल के उद्घाटन अवसर पर प्रेजेंटेशन देते हुए आवास निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव सरवजीत सिंह ने बताया कि पोर्टल को हर सेवा में कार्य प्रवाह को सरल बनाने के लिए तैयार किया गया है। सभी दस्तावेज और नोटिंग डिजिटल हस्ताक्षर किए हुए हैं और अंगूठे से बायोमैट्रिक डिवाइस पर चिह्नित किया गया है, ताकि यह काम किसी और को न दिया जा सके।
इससे अधिनियमों, नियमों, मास्टर प्लान, टेंडर/नीलामी नोटिस/संपत्ति मालिकों के बकाए/संपत्ति के विवरण की सारी जानकारी एक ही वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। मुख्य प्रशासक और एक अन्य अधिकारी के डिजिटल दस्तखतों के अधीन डाटा 256 बिट इनक्रिप्टड है और इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती।
