बजट सत्र: शहरी क्षेत्र में अनुमति लेकर पालने होंगे दुधारू पशु, विपक्ष के हंगामे के बाद विधेयक प्रवर समिति को भेजने पर सहमति

समिति में सदस्य के तौर पर भाजपा के चार, कांग्रेस के तीन, जजपा व निर्दलीय में से एक-एक विधायक शामिल होंगे। बीबी बत्रा ने कहा कि शहरों में दुधारू पशु पालने की अनुमति का कानून लागू करने या डेयरियां हटाने से पहले सरकार सरकारी डेयरी कांप्लेक्स बनाए, जहां लोग अपने दुधारू पशुओं को रख सकें। 

आफताब अहमद ने कहा कि विधेयकों को प्रवर समिति को भेजें। नीरज ने कहा कि डेयरी कॉलोनी बनाने के बाद कानून बनाएं, इसका विरोध नहीं करेंगे। निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने कहा कि शहरों में सरकार लोगों को कितने पशु रखने की अनुमति देगी, यह विधेयक में साफ नहीं है। सिसाय जैसी ग्रामीण नगरपालिकाएं भी हैं, जहां बहुत से दुधारू पशु लोगों के पास हैं। इसलिए विधेयक प्रवर समिति को भेजें।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में दुधारू पशु रखने व डेयरी खोलने से अव्यवस्था पनप रही है। सीवरेज प्रणाली कई बार ठप हो जाती है। इसलिए नियमों में संशोधन जरूरी है लेकिन सदन की भावना को देखते हुए इन्हें प्रवर समिति को भेज दें। इन विधेयकों में व्यापार लाइसेंस के सरलीकरण का मुद्दा भी शामिल है, जिसे सरकार सरकारी अधिसूचना के जरिये लागू कर देगी।