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Chandigarh-Haryana News: मांगों को लेकर मूक-बधिरों ने किया प्रदर्शन

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मुख्यमंत्री से की मुलाकात, ग्रुप डी के पदों पर विभागीय स्तर पर भर्ती समेत कई मांगें उठाईं
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा के विभिन्न जिलों से आए 500 से अधिक मूक-बधिरों ने विभिन्न मांगों को लेकर चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया। उन्होंने राज्य सरकार से ग्रुप डी के पदों पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) के बजाय सीधे विभागीय स्तर पर भर्ती करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की।
हरियाणा मूक-बधिर कल्याण संघ के महासचिव मुकेश शर्मा और उप प्रधान योगेश वर्मा के अनुसार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात के बाद सीएम के उप प्रधान सचिव आईएएस अजय कुमार से वार्ता हुई। अजय कुमार ने आश्वासन दिया कि जल्द ही मंत्री कृष्ण कुमार बेदी के साथ उनकी बैठक कराई जाएगी ताकि समस्याओं का समाधान हो सके। संघ ने मूक-बधिर श्रेणी के दिव्यांगों के लिए राज्यस्तरीय सलाहकार समिति और विशेष न्यायालय के गठन की मांग भी की है। डिप्लोमा-डिग्री धारक दिव्यांगों को विशेष विद्यालयों में पढ़ाने का अवसर मिलना चाहिए। भारतीय पुनर्वास अधिनियम 1992 के तहत स्कूली पाठ्यक्रम में सांकेतिक भाषा को अतिरिक्त विषय बनाने की भी मांग उठाई गई।
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संघ ने राज्य और जिलास्तरीय सलाहकार बोर्ड के गठन पर जोर दिया। इसके साथ ही मूक-बधिरों को बीपीएल सूची में शामिल कर 100-100 गज के प्लॉट देने, सरकारी मूक-बधिर दिव्यांग कर्मचारियों को अन्य दिव्यांग कर्मचारियों के समान पदोन्नति व सरकारी घोषणाओं का लाभ देने, मूक-बधिर दिव्यांगों को 10 लाख से 35 लाख रुपये तक के प्लॉट, दुकान या मकान खरीदने पर स्टांप शुल्क और रजिस्ट्री शुल्क में 15 से 25 फीसदी छूट देने जैसी कई मांगे उठाईं। संघ ने वर्ष 2014 से 2025 तक मूक-बधिरों के लिए आरक्षित पदों पर हुई नियुक्तियों की सीआईडी जांच करवाने की भी मांग की। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत विभिन्न पदों पर होने वाली भर्तियों में मूक-बधिरों के लिए पद आरक्षित करने, दिव्यांगजनों के लिए श्रवण परीक्षण टेस्ट की रिपोर्ट उनके गृह जिले के सरकारी अस्पताल में तैयार करवाने की सुविधा का मुद्दा भी उठाया गया।
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