फरमानः सितंबर तक 50 फीसदी बजट खर्च करें विभाग

पिछले साल भी इंजीनियरिंग विभाग का काफी बजट खर्च नहीं हो पाया था। इस साल मंत्रालय से प्रशासन को प्लान हेड में 700 करोड़ रुपये का बजट मिला है। जो पिछले साल से 160 करोड़ रुपये कम है। वहीं नॉन प्लान में 2834 करोड़ रुपये का बजट मिला है। इतना ही नहीं एडवाइजर ने पिछले बचे बजट को 20 मार्च तक खर्च करने के आदेश भी दिए।

सितंबर में वित्त मंत्रालय बजट खर्च की रिपोर्ट लेता है। उसी रिपोर्ट के आधार पर अगले छह महीनों का रिवाइज्ड बजट तय होता है। पिछले साल बजट खर्च रिपोर्ट के बाद प्रशासन के 226 करोड़ काट लिए गए थे। एडवाइजर ने स्पष्ट कहा कि जो विभाग इस टाइम लाइन में अपना बजट नहीं खर्च पाएंगे, उनके विभागाध्यक्षों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।

ये विभाग थे फिसड्डी
पिछले साल सबसे कम बजट खर्च कर पाने वाले विभागों की सूची में इंजीनियरिंग और परिवहन सबसे उपर थे। बजट मिलने के बाद प्रशासन की यह पहली मीटिंग थी।