Chandigarh: ट्रैफिक जाम से राहत; ट्रिब्यून चौक फ्लाईओवर का काम होगा शुरू, कितना खर्च और कबतक होगा पूरा? जानिए

यूटी इंजीनियरिंग विभाग के अनुसार फ्लाईओवर निर्माण के लिए जारी टेंडर प्रक्रिया में कुल 12 कंपनियों ने भाग लिया था जिनमें से 8 कंपनियां तकनीकी मानकों पर खरी उतरीं। इसके बाद वित्तीय बोली खोली गई जिसमें सिंघा कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड ने 147.98 करोड़ रुपये की सबसे कम बोली लगाई। यह राशि परियोजना की अनुमानित लागत 214.65 करोड़ रुपये से काफी कम है जिससे प्रशासन को लागत में भी राहत मिलने की उम्मीद है। 

चीफ इंजीनियर सीबी ओझा ने बताया कि यूटी इंजीनियरिंग विभाग ने सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी का प्रस्ताव तैयार कर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को मंजूरी के लिए भेज दिया है। मंत्रालय से हरी झंडी मिलते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग-5 पर स्थित ट्रिब्यून चौक शहर का प्रमुख ट्रैफिक हब है, जहां रोजाना औसतन दो लाख वाहन गुजरते हैं। यह जंक्शन पंचकूला, मोहाली और चंडीगढ़ को जोड़ता है जिसके कारण यहां दिनभर यातायात का भारी दबाव बना रहता है। खासकर सुबह 7 से 10 बजे और शाम 5 से 8 बजे तक जाम की स्थिति गंभीर हो जाती है। फ्लाईओवर बनने के बाद यहां सिग्नल-फ्री कॉरिडोर विकसित होगा जिससे वाहनों की आवाजाही सुगम होगी और लोगों को लंबे समय से झेल रहे जाम से राहत मिलेगी।

1.45 किमी लंबा होगा फ्लाईओवर
परियोजना के तहत लगभग 1.45 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर और करीब 519 मीटर लंबा अंडरपास बनाया जाएगा। इसके साथ ही चौड़ी सड़कों, सर्विसलेन और आधुनिक ट्रैफिक प्रबंधन की सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी जिससे पूरे क्षेत्र में यातायात व्यवस्था और अधिक सुचारू हो सके। यह फ्लाईओवर सेक्टर-32 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पास वाले राउंडअबाउट से शुरू होकर ट्रिब्यून चौक से गुजरते हुए हल्लोमाजरा की ओर जाने वाले रेलवे ओवरब्रिज तक जाएगा।

तकनीकी और कानूनी अड़चनों से आठ साल से अटका था काम
इस परियोजना को वर्ष 2018 में मंजूरी मिल चुकी थी लेकिन विभिन्न तकनीकी और कानूनी अड़चनों के कारण इसका कार्य शुरू नहीं हो सका। बाद में संशोधित लागत के साथ दोबारा टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई। अब सभी प्रक्रियाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं और अंतिम मंजूरी मिलते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। प्रशासन को उम्मीद है कि यह फ्लाईओवर न केवल ट्रैफिक जाम की समस्या को काफी हद तक कम करेगा, बल्कि शहर की यातायात व्यवस्था को भी आधुनिक और व्यवस्थित बनाएगा।