स्टार्टअप नीति: चंडीगढ़ में होंगे शार्क टैंक जैसे तीन कार्यक्रम, नए आइडिया को मिलेगा प्लेटफॉर्म
चंडीगढ़ की स्टार्टअप नीति महिलाओं और युवाओं पर आधारित होगी ताकि इस वर्ग को अधिक से अधिक लाभ दिलाया जा सके। महिलाओं को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण देने का प्रावधान इस नीति में रहेगा, जिसके तहत 33% स्टार्टअप महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।
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Add as a preferredयुवाओं की प्रतिभा को तराशने और नए स्टार्टअप आइडिया को प्लेटफार्म देने के लिए चंडीगढ़ की नई स्टार्टअप नीति में मशहूर टीवी शो शार्क टैंक की तर्ज पर टैलेंट हंट कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नीति को मंजूरी मिलने के बाद पहले चरण में शहर में ऐसे तीन कार्यक्रम आयोजित होंगे। यह जानकारी उद्योग सचिव हरगुनजोत कौर ने दी। उन्होंने बताया कि इस पहल से युवाओं की प्रतिभा को एक बेहतर मंच मिलेगा, जिससे उनके लिए स्वरोजगार के दरवाजे खुलेंगे। इसके अलावा नई स्टार्टअप नीति में कई तरह के नवाचार शामिल किए जा रहे हैं। उद्योग विभाग की इस बहुप्रतीक्षित नीति के ड्राफ्ट में स्टार्टअप आइडिया की सफलता दर पर भी शोध का भी प्रावधान है।
यूटी के उद्योग विभाग की ओर से किए गए एक सर्वेक्षण में सामने आया है कि 90 फीसदी स्टार्टअप आइडिया छह माह से अधिकतम एक साल के भीतर फ्लॉप हो जाते हैं। ऐसे में जरूरी है कि किसी भी स्टार्टअप को टिकाऊ व स्थायी बनाया जाए। नई नीति के तहत प्रस्तावित चंडीगढ़ इनोवेशन काउंसिल इस बात पर शोध करेगी कि स्टार्टअप क्यों फेल हो रहे हैं। इसके लिए बजट का भी प्रवधान है।
हरगुनजोत कौर ने बताया कि विभाग का फोकस इस बात पर रहेगा कि जिस स्टार्टअप को वित्तपोषित किया जा रहा है, वह एक स्थायी कारोबार के रूप में फले–फूले। उन्होंने बताया कि स्टार्टअप के लिए 65 हजार से लेकर 25 लाख रुपये तक की वित्तीय मदद का प्रवधान है, जिसे 10 हजार करोड़ रुपये की समग्र निधि से आवंटित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि समग्र निधि को बरकरार रखने के लिए पुलिस विभाग के कुल बजट से एक प्रतिशत जबकि स्वास्थ्य, शिक्षा और आईटी विभाग से 0.5 फीसदी बजट लेने का प्रस्ताव है। बीते सोमवार को दी गई प्रेजेंटेशन में प्रशासक के सलाहकार ने कुछ नए बिंदुओं को शामिल करने का सुझाव दिया, जिस पर काम चल रहा है। आगामी दो सप्ताह के भीतर इसे पूरा कर प्रेजेंटेशन दी जाएगी।
महिला और युवाओं पर आधारित होगी पॉलिसी
चंडीगढ़ की स्टार्टअप नीति महिलाओं और युवाओं पर आधारित होगी ताकि इस वर्ग को अधिक से अधिक लाभ दिलाया जा सके। महिलाओं को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण देने का प्रावधान इस नीति में रहेगा, जिसके तहत 33% स्टार्टअप महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। वहीं युवाओं के लिए काउंसिल के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ करार किया जाएगा।
