सरकार के इस फैसले से विदेश में रहने वाले भारतीयों को मिली बड़ी राहत

चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान चंदूमाजरा ने कहा कि विदेशों में हर देश में भारतीय काउंसलेट का एक-एक दफ्तर ही है, जबकि भारतीय कई शहरों में रहते हैं। जिन्हें मंजूरियां लेने में दो-तीन दिन लग जाते हैं। उनकी अपील के बाद विदेश मंत्रालय ने कई देशों में (जहां भारतीयों की संख्या ज्यादा है) 40 सब-ऑफिस खोलने का फैसला किया है।

उन्होंने कहा कि विदेशों में राजनीतिक शरण लेकर रह रहे लोग कानूनों के तहत भारत अपने परिजनों से मिलने नहीं आ सकते थे। उन्होंने लोकसभा में यह मुद्दा उठाया था, विदेश मंत्री से भी बात की थी। जिन्होंने स्पष्ट किया है कि ऐसे लोग अब दो साल के लिए भारत आ सकते हैं।