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देश की तीन बड़ी ऑयल कंपनियां एस्टेट ऑफिस की 130 करोड़ की देनदार
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चंडीगढ़। आपको यह सुनकर हैरानी जरूर होगी, लेकिन यह सच है कि देश की तीन बड़ी नामी कंपनियां चंडीगढ़ के एस्टेट ऑफिस की 130 करोड़ रुपये की देनदार हैं। भारी भरकम यह रकम वसूलने के लिए एस्टेट ऑफिस की ओर से इन तीनों कंपनियों को नोटिस भेजकर जल्द पैसा जमा करने को कहा गया है। यह देनदारी कंपनियों के द्वारा एस्टेट ऑफिस को पेट्रोल पंपों के किराए के रूप में देनी है।
आपको बता दें कि एस्टेट ऑफिस की ओर से शहर में 40 पेट्रोल पंपों के लिए इंडियन ऑयल कारपोरेशन, एचपीसीएल और बीपीसीएल को किराए पर भूमि दी गई है। ऑफिस हर माह भूमि के लिए ऑयल कंपनियों से किराया वसूल करता है। वर्ष 2019 में इन कंपनियों के द्वारा किराए के रूप में दी जाने वाली 130 करोड़ रुपये की राशि जमा नहीं की गई। एस्टेट ऑफिस की ओर से एडवाइजर के निर्देश पर बकाया राशि लेने के लिए तीनों कंपनियों को नोटिस जारी कर जल्द राशि जमा करने को कहा है। इधर कंपनियों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि एस्टेट ऑफिस से रकम जोड़ने में कुछ चूक हुई है। कंपनियों की ओर से एक आशय पत्र एस्टेट ऑफिस को भेजा गया है।
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पैसा जमा करने पर ही मिलेगी एनओसी
अभी हाल ही में एक बड़ी ऑयल कंपनी शहर के सेक्टर-52 में सीएनजी पंप के लिए एस्टेट ऑफिस भूमि आवंटन के लिए गई थी। जहां ऑफिस की ओर से बकाया राशि की एनओसी मांगी गई। कंपनी के कर्मचारियों ने एनओसी को लेकर असमर्थता जताई। अधिकारियों ने बताया कि जब तक कंपनी की ओर से बकाया राशि को लेकर एनओसी नहीं दी जाएगी तब तक पंप के लिए स्वीकृति नहीं दी जा सकती।
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आपको बता दें कि एस्टेट ऑफिस की ओर से शहर में 40 पेट्रोल पंपों के लिए इंडियन ऑयल कारपोरेशन, एचपीसीएल और बीपीसीएल को किराए पर भूमि दी गई है। ऑफिस हर माह भूमि के लिए ऑयल कंपनियों से किराया वसूल करता है। वर्ष 2019 में इन कंपनियों के द्वारा किराए के रूप में दी जाने वाली 130 करोड़ रुपये की राशि जमा नहीं की गई। एस्टेट ऑफिस की ओर से एडवाइजर के निर्देश पर बकाया राशि लेने के लिए तीनों कंपनियों को नोटिस जारी कर जल्द राशि जमा करने को कहा है। इधर कंपनियों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि एस्टेट ऑफिस से रकम जोड़ने में कुछ चूक हुई है। कंपनियों की ओर से एक आशय पत्र एस्टेट ऑफिस को भेजा गया है।
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पैसा जमा करने पर ही मिलेगी एनओसी
अभी हाल ही में एक बड़ी ऑयल कंपनी शहर के सेक्टर-52 में सीएनजी पंप के लिए एस्टेट ऑफिस भूमि आवंटन के लिए गई थी। जहां ऑफिस की ओर से बकाया राशि की एनओसी मांगी गई। कंपनी के कर्मचारियों ने एनओसी को लेकर असमर्थता जताई। अधिकारियों ने बताया कि जब तक कंपनी की ओर से बकाया राशि को लेकर एनओसी नहीं दी जाएगी तब तक पंप के लिए स्वीकृति नहीं दी जा सकती।
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