सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और प्रशासन को तीन माह की मोहलत दी

चंडीगढ़। शहर की व्यावसायिक और औद्योगिक लीज होल्ड संपत्तियां फ्री होल्ड करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय, केंद्र सरकार और यूटी प्रशासन को तीन माह की मोहलत दे दी है। गृह मंत्रालय और प्रशासन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में 14 सितंबर को एक एक्शन टेकन रिपोर्ट फाइल की गई थी।