शिअद का आरोप: दिल्ली की तर्ज पर बनी पंजाब की आबकारी नीति, 500 करोड़ का हुआ घोटाला

चंडीगढ़ स्थित पार्टी मुख्यालय में अकाली दल के अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सांसद राघव चड्ढा सहित सभी राजनीतिक नेताओं के साथ-साथ घोटाले में मदद करने वाले पंजाब सरकार के अधिकारियों के खिलाफ स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। आप ने पंजाब आबकारी नीति तैयार करते समय दिल्ली मॉडल का पालन किया। 

सुखबीर ने कहा कि दिल्ली राज्य की तरह, लगभग पूरा शराब का कारोबार दो कंपनियों को सौंप दिया गया। दोनों कंपनियों का मुनाफा मार्जिन दोगुना कर दिया गया ताकि परस्पर लाभ उठाया जा सके। पार्टी प्रधान ने कहा कि नई आबकारी नीति बनाते समय यह निर्धारित किया गया कि प्रत्येक शराब निर्माण कंपनी राज्य में अपने उत्पादों को बेचने के लिए एक लाइसेंसधारी का चयन करेगी। 

एल-1 लाइसेंसधारक भारत या विदेश में निर्माता नहीं होना चाहिए। यह भी कहा गया कि एल-1 लाइसेंसधारियों का सालाना कम से कम 30 करोड़ रुपये का कारोबार होना चाहिए और पंजाब की रिटेल मार्केट में कोई हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए, जिसने पंजाब के शराब व्यापारियों को इस दौड़ से बाहर कर दिया। 

उन्होंने कहा कि पंजाब के मामले में लाइसेंसधारी का लाभ मार्जिन भी पहले के 5 से बढ़ाकर 10 फीसदी कर दिया गया है। इस नीति के परिणामस्वरूप शराब का लगभग पूरा कारोबार दो कंपनियों ब्रिंडको और मेहरा ग्रुप के स्वामित्व वाली अनंत वाइंस को सौंप दिया गया। सीबीआई और ईडी की जांच से मामले की सच्चाई सामने आ सकती है और आरोपी नेताओं और अधिकारियों की गतिविधियों की तथा साथ ही निर्धारित जगहों के सीसीटीवी कैमरों की जांच की जानी चाहिए।

आप ने खारिज किए आरोप
आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मलविंदर सिंह कंग ने सुखबीर बादल के शराब नीति में अनियमितता के आरोपों को सिरे से खारिज किया और कहा कि बादल परिवार ने दशकों से पंजाब को लूटा है इसलिए पंजाब के लोगों ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया। बादलों ने परिवहन माफिया, ड्रग माफिया, केबल माफिया और खनन माफिया को संरक्षण दिया और उन्हें आगे बढ़ाया। उनकी भ्रष्ट नीतियों के कारण पंजाब आज भारी कर्ज में है।