18 को रिलीज हो सकती है 'एमएसजी': डेरा मुखी
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सिरसा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की मूवी मैसेंजर ऑफ गॉड 18 जनवरी को रिलीज हो सकती है। इस संभावना को देखते हुए पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है।
बता दें कि सेंसर बोर्ड ने मूवी को अनुमति देने से इंकार कर दिया था, लेकिन इसकी रिलीज को अनुमति दे दी गई। अब इस मूवी को लेकर विवाद गहरा गया है। साथ ही मूवी के मुद्दे पर सरकार और बोर्ड के बीच ठन गई है।
बोर्ड के कामकाज में ‘हस्तक्षेप’ के कारण पहले चेयरपर्सन पद से लीला सैमसन ने इस्तीफा दिया। अब बोर्ड की सदस्य इरा भास्कर ने भी इस्तीफा दे दिया है।
दूसरी ओर, फिल्म प्रदर्शन को अनुमति मिलने के खिलाफ सिख संगठनों में रोष है। उन्होंने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किण्। वहीं, डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह ने कहा है कि इस फिल्म में किसी धर्म पर निशाना नहीं साधा गया है।
फिल्म प्रमाणन अपीलीय न्यायाधिकरण ने अनुमति दी
सेंसर बोर्ड के इनकार के बाद ‘फिल्म प्रमाणन अपीलीय न्यायाधिकरण’ ने फिल्म ‘मैसेंजर ऑफ गॉड’ को रिलीज करने की मंजूरी दे दी है।
इस कारण बढ़े विवाद के बीच बोर्ड की सदस्य इरा भास्कर ने भी सैमसन का समर्थन करते हुए पद से इस्तीफा दे दिया। सैमसन ने वीरवार रात को इस्तीफा दिया था।
भास्कर ने कहा कि उन्होंने मिलकर फिल्म की रिलीज रोकी थी, लेकिन चीजें ठीक तरीके से नहीं चल रही हैं। सैमसन ने बोर्ड के संचालन में मंत्रालय की सहायता की, लेकिन पिछले एक साल से बोर्ड के सदस्यों की कोई बैठक नहीं हुई।
सेंसर बोर्ड के सीईओ का कहना है कि उनके पास बैठक बुलाने के लिए पैसे नहीं है। ऐसे में स्पष्ट है कि अब बोर्ड की कोई जरूरत नहीं है।
न्याधिकरण में 24 घंटे में मंजूरी दी
बोर्ड की एक अन्य सदस्य नंदिनी सरदेसाई ने भी सैमसन और भास्कर का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हमने पूरी तरह से सिनेमेट्रोग्राफी कानून के तहत काम किया और पाया कि इस फिल्म को सार्वजनिक करना जनहित में नहीं है। फिल्म को रोकने संबंधी फैसला हम सभी का था।
उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण से सुनवाई की प्रक्रिया में सामान्य तौर पर 15-30 दिन का समय लगता है, लेकिन इस फिल्म को 24 घंटे के भीतर मंजूरी मिल गई। एक न्यायाधिकरण बनाया गया और फिल्म को पास कर दिया गया।
उन्होंने कहा कि यह कुछ और नहीं बल्कि सैमसन को नीचा दिखाने की कोशिश है। सैमसन ने कामकाज में सरकारी हस्तक्षेप, दबाव और पैनल के सदस्यों में भ्रष्टाचार के कारण इस्तीफा देने की बात कही है।
24 घंटे में मिली मंजूरी से उठे सवाल
सेंसर बोर्ड के इनकार के बाद 24 घंटे में विवादित फिल्म ‘मैसेंजर ऑफ गॉड’ को अपीलीय न्यायाधिकरण की मंजूरी मिल गई। सामान्य तौर पर इस प्रक्रिया में 15-30 दिन का समय लगता है। इस कारण सेंसर बोर्ड के सदस्य नाराज हैं।
- मोदी सरकार हर छोटी-बड़ी फिल्म में हस्तक्षेप करती है। आमिर खान की पीके फिल्म में सरकार ने दखल किया था। - लीला सैमसन,
- सैमसन के आरोप गंभीर हैं और सरकार के कामकाज के अंदाज की पोल खोलते है। सेंसर बोर्ड के कामकाज में दखलअंदाजी करने वाले लोगों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करे। - अभिषेक मनु सिंघवी, कांग्रेस प्रवक्ता
- मैंने पहले ही कहा है कि मैं केवल एक इंसान हूं। फिल्म में दिखाई गई चीजें स्टंट हैं। इसमें किसी धर्म पर निशाना नहीं साधा गया है। 18 जनवरी को फिल्म रिलीज करने के बारे में विचार जारी है। -गुरमीत राम रहीम सिंह, डेरा सच्चा सौदा प्रमुख
हस्तक्षेप के सबूत दें सैमसन
सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्द्धन सिंह राठौर ने कहा है कि सरकार ने हमेशा से फिल्मों के प्रमाणीकरण से खुद को दूर रखा है। इन आरोपों के संदर्भ में सैमसन को सबूत देना चाहिए। ‘मैसेंजर ऑफ गॉड’ को मंजूरी देने में सभी प्रक्रियाओं का पालन किया गया।
दिल्ली से चंडीगढ़ तक सिखों का प्रदर्शन
विवादित फिल्म ‘मैसेंजर ऑफ गॉड’ को रिलीज करने की अनुमति मिलने से नाराज सिख संगठनों ने दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक विरोध प्रदर्शन किए हैं।
दिल्ली में शिरोमणि अकाली दल के प्रदर्शनकारियों ने भाजपा मुख्यालय तक मार्च कर सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष के इस्तीफे और फिल्म को अपीलीय न्यायाधिकरण से मंजूरी की जांच करवाने की मांग की।
इसी तरह हरियाणा के अंबाला, हिसार और सिरसा में भी प्रदर्शन हुए। पंजाब के बठिंडा, मुक्तसर, मनसा, फिरोजपुर, फरीदकोट और मोगा जिले में डेरा सच्चा सौदा पंथ के मानने वालों की अच्छी-खासी संख्या को देखते हुए वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
