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Chandigarh News: तीन को तय होंगी हरियाणा के लिए सुरक्षा कंपनियां
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तीन को तय होंगी हरियाणा के लिए सुरक्षा कंपनियां
::आयोग की तैयारी::
2289 मतदान केंद्र असुरक्षित श्रेणी में, केंद्र से मांग रखी हैं 200 कंपनियां
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों व करनाल विधानसभा उपचुनाव सीट पर होने वाले चुनाव में सुरक्षा के लिए तीन अप्रैल को सुरक्षा कंपनियां तय की जाएंगी। हरियाणा ने केंद्र से अर्धसैनिक बलों की 200 कंपनियां मांगी है। अभी तक प्रदेश को 15 कंपनियां मिल चुकी हैं, शेष के लिए इंतजार है।
25 मई को होने वाले मतदान के लिए प्रदेश में कुल 19812 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 2289 मतदान केंद्रों को असुरक्षित श्रेणी में रखा गया है। इसके साथ ही संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की जाएगी। हालांकि वर्ष 2019 के चुनाव में हरियाणा को सुरक्षा बलों की 95 कंपनियां मिली थी। इस बार कितनी कंपनियां मिलेगी, इसका अंतिम फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय, तमाम परिस्थितियों और संवेदनशील एवं अति संवेदनशील बूथों की संख्या के आधार पर लेगा। चुनावों में सुरक्षा तैयारियों को लेकर 3 अप्रैल को उच्चस्तरीय बैठक होगी।
2019 के लोकसभा चुनावों में हरियाणा की ओर से केंद्र सरकार से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 200 से अधिक कंपनियों की मांग की गई थी। उस समय 2016 के जाट आरक्षण आंदोलन के अलावा पंचकूला में डेरा प्रमुख राम रहीम की गिरफ्तारी के दौरान हुई हिंसा को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा प्रबंध किया गया था।
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::आयोग की तैयारी::
2289 मतदान केंद्र असुरक्षित श्रेणी में, केंद्र से मांग रखी हैं 200 कंपनियां
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों व करनाल विधानसभा उपचुनाव सीट पर होने वाले चुनाव में सुरक्षा के लिए तीन अप्रैल को सुरक्षा कंपनियां तय की जाएंगी। हरियाणा ने केंद्र से अर्धसैनिक बलों की 200 कंपनियां मांगी है। अभी तक प्रदेश को 15 कंपनियां मिल चुकी हैं, शेष के लिए इंतजार है।
25 मई को होने वाले मतदान के लिए प्रदेश में कुल 19812 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 2289 मतदान केंद्रों को असुरक्षित श्रेणी में रखा गया है। इसके साथ ही संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की जाएगी। हालांकि वर्ष 2019 के चुनाव में हरियाणा को सुरक्षा बलों की 95 कंपनियां मिली थी। इस बार कितनी कंपनियां मिलेगी, इसका अंतिम फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय, तमाम परिस्थितियों और संवेदनशील एवं अति संवेदनशील बूथों की संख्या के आधार पर लेगा। चुनावों में सुरक्षा तैयारियों को लेकर 3 अप्रैल को उच्चस्तरीय बैठक होगी।
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2019 के लोकसभा चुनावों में हरियाणा की ओर से केंद्र सरकार से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 200 से अधिक कंपनियों की मांग की गई थी। उस समय 2016 के जाट आरक्षण आंदोलन के अलावा पंचकूला में डेरा प्रमुख राम रहीम की गिरफ्तारी के दौरान हुई हिंसा को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा प्रबंध किया गया था।
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