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एसएसए-रमसा मुलाजिम हैं तो ये खबर पढ़ें
अमर उजाला, मोहाली
Updated Fri, 10 Jan 2014 02:12 PM IST
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सर्व शिक्षा-रमसा दफ्तरी मुलाजिमों की लंबे समय से चली आ रही वेतन बढ़ोतरी की मांग शिक्षा विभाग ने मान ली है। चंडीगढ़ स्थित पंजाब भवन में यूनियन की मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से मीटिंग हुई।
मीटिंग में मुख्यमंत्री ने मुलाजिमों की वेतन बढ़ोतरी की मांग को मान लिया। साथ ही आश्वासन दिया कि 31 जनवरी तक नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी।
इस बारे यूनियन के राज्य प्रधान तलविंदर सिंह ने बताया कि मीटिंग में शिक्षामंत्री सिकंदर सिंह मलूका, डीजीएसई कुमार राहुल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव एसके संधू व केजीएस चीमा के अलावा वित्त विभाग के अधिकारी जसपाल सिंह मौजूद थे।
इस दौरान यूनियन ने मुख्यमंत्री के समक्ष एसएसए-रमसा मुलाजिमों की तरफ वेतन बढ़ोतरी की मांग रखी। इस पर मुख्यमंत्री ने अपनी मंजूरी दे दी। साथ ही इस संबंध में विभाग को नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश जारी किए।
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वहीं, यूनियन के नेताओं ने मुख्यमंत्री को बताया कि सर्व शिक्षा अभियान व राष्ट्रीय माध्यमिक अभियान का सालाना बजट इस महीने केंद्र सरकार को भेज दिया जाएगा।
इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 जनवरी तक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार को भेजे जाने वाले प्लान में नोटिफिकेशन की कॉपी साथ भेजी जाएगी।
वहीं, यूनियन के नेताओं ने साफ किया कि यदि नोटिफिकेशन जारी करने में देरी हुई तो मुलाजिम फिर से संघर्ष करेंगे। संघर्ष की पूरी जिम्मेदारी सरकार व शिक्षा विभाग पर रहेगी। मीटिंग में अशीष कुमार, गुरमीत सिंह, सरबजीत सिंह, दलजिंदर सिंह, राजिंद सिंह और जनक राय हाजिर थे।
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मीटिंग में मुख्यमंत्री ने मुलाजिमों की वेतन बढ़ोतरी की मांग को मान लिया। साथ ही आश्वासन दिया कि 31 जनवरी तक नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी।
इस बारे यूनियन के राज्य प्रधान तलविंदर सिंह ने बताया कि मीटिंग में शिक्षामंत्री सिकंदर सिंह मलूका, डीजीएसई कुमार राहुल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव एसके संधू व केजीएस चीमा के अलावा वित्त विभाग के अधिकारी जसपाल सिंह मौजूद थे।
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इस दौरान यूनियन ने मुख्यमंत्री के समक्ष एसएसए-रमसा मुलाजिमों की तरफ वेतन बढ़ोतरी की मांग रखी। इस पर मुख्यमंत्री ने अपनी मंजूरी दे दी। साथ ही इस संबंध में विभाग को नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश जारी किए।
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वहीं, यूनियन के नेताओं ने मुख्यमंत्री को बताया कि सर्व शिक्षा अभियान व राष्ट्रीय माध्यमिक अभियान का सालाना बजट इस महीने केंद्र सरकार को भेज दिया जाएगा।
इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 जनवरी तक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार को भेजे जाने वाले प्लान में नोटिफिकेशन की कॉपी साथ भेजी जाएगी।
वहीं, यूनियन के नेताओं ने साफ किया कि यदि नोटिफिकेशन जारी करने में देरी हुई तो मुलाजिम फिर से संघर्ष करेंगे। संघर्ष की पूरी जिम्मेदारी सरकार व शिक्षा विभाग पर रहेगी। मीटिंग में अशीष कुमार, गुरमीत सिंह, सरबजीत सिंह, दलजिंदर सिंह, राजिंद सिंह और जनक राय हाजिर थे।