रोडवेज कर्मियों ने सरकार को दिया अल्टीमेटम

तालमेल समिति के सदस्यों हरिनारायण शर्मा, दलबीर किरमारा समेत अन्य नेताओं ने बैठक के बाद बताया कि उद्योग मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला, परिवहन मंत्री आफताब अहमद के साथ तालमेल समिति की बैठक में गत 21 जनवरी की रात में 14 सूत्री मांगें मान ली गई थीं। जिनमें चालकों और परिचालकों को उनकी नियुक्ति की तारीख से रेगुलर करने की मुख्य मांग भी शामिल थी।

इस समझौते के बाद कर्मचारियों ने रोडवेज की हड़ताल खत्म कर दी थी। मगर अब तक विभाग ने रेगुलर करने की प्रक्रिया शुरू नहीं की। हालांकि परिवहन मंत्री लगातार आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन प्रक्रिया शुरू न होने से कर्मचारियों में रोष है। बातचीत में अनूप सहरावत, दलबीर नेहरा, जगमोहन अंतिल, अनूप सहरावत, आजाद मलिक, सतपाल रोहिला, जसबीर सिंह, लछमन राणा, दिलबाग गिल, बलराज देसवाल और रतन जांगड़ा भी शामिल थे।

सुप्रीम कोर्ट में देंगे दो शपथ पत्र
हरिनारायण शर्मा ने बताया कि आगामी सोमवार को परिवहन मंत्री के साथ तालमेल समिति की फिर बैठक होगी। सुप्रीम कोर्ट में चूंकि सरकार ने एसएलपी दायर कर रखी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में दो शपथ पत्र दिए जाएंगे। एक शपथ पत्र तालमेल समिति की तरफ से दिया जाएगा जबकि दूसरा सरकार की तरफ से दिया जाएगा।

सरकार सुप्रीम कोर्ट से मामले की जल्द सुनवाई का आग्रह भी करेगी। दोनों शपथ पत्रों में समझौते की जानकारी दी जाएगी। अंत में कोर्ट का फैसला मान्य होगा। शर्मा ने बताया कि  करीब 8500 चालकों, परिचालकों को एक जनवरी, 2014 से रेगुलर वेतनमान दिया जाना है।

जिस दिन से उनकी नियुक्ति हुई है, उस दिन से रेगुलर किया जाएगा और वेतनमान की गणना उसी दिन से की जाएगी, लेकिन 31 दिसंबर, 2013 तक का एरियर कर्मचारी नहीं लेंगे। इन 8500 कर्मचारियों में से 5100 ने शपथ पत्र भी विभाग को दे दिए हैं। शर्मा ने बताया कि बोनस पॉलिसी बनाने, नियुक्ति के नियम बनाने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू हो जाएगी। प्राइवेट बसों को परमिट देने का मामला कमेटी के अंतिम फैसले तक स्थगित रहेगा।

कोट
तालमेल समिति के साथ वीरवार को बातचीत हुई है। चालकों, परिचालकों को रेगुलर करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। मानी गई मांगों पर कार्रवाई की जा रही है। सोमवार को दोबारा बैठक होगी।
- आफताब अहमद, परिवहन मंत्री, हरियाणा