पंजाब कैबिनेट का बड़ा फैसला: लाल डोरे के निवासियों को मिलेगा घर का मलिकाना हक, शहरवासियों को भी मिलेगा लाभ

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कैबिनेट बैठक के बाद सिविल सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि योजना के तहत लाभार्थी संपत्ति का पंजीयन अपने नाम पर करा पाएंगे। उन्होंने बताया कि गांवों में लाल लकीर के भीतर संपत्तियों के रिकॉर्ड का सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में इम्प्रोवाइड टेक्नोलॉजी के साथ मैपिंग योजना के तहत केंद्र के सहयोग से तैयार किया जाएगा। 

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रत्येक गांव का नक्शा बनाया जाएगा यदि किसी को आपत्ति होगी तो वह 15 दिनों के भीतर अपनी आपत्तियां भी दर्ज करा सकेगा। इस फैसले का बड़ा लाभ एनआरआई को मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब में जहां भी एनआरआई की जमीन या अन्य संपत्ति है तो वह भी जमीन के रिकार्ड में दर्ज कर दिया जाएगा। इसके बाद कोई भी मालिकाना हक में फेरबदल नहीं कर पाएगा।

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सभी वर्गों के बिल होंगे माफ
बिजली बिलों के माफ किए जाने की सरकार की घोषणा पर स्थिति साफ करते हुए उन्होंने कहा कि दो किलोवाट तक बिजली के पुराने बकाया बिल सभी के लिए माफ किए गए हैं। सरकार का यह फैसला किसी जाति या वर्ग विशेष के लिए नहीं किया गया है। इस योजना से सूबे के 52 लाख लोग लाभान्वित होंगे।

पंजाब में नहीं होने देंगे बिजली की कमी
पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि सरकार सूबे में बिजली की कमी नहीं होने देगी। उन्होंने केंद्र से कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कहा है। चन्नी ने कहा कि केवल पंजाब हीं नहीं, पूरा देश कोयल की कमी के कारण बिजली संकट का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि कोयला मंत्री से भी बात की है, जल्द ही समाधान निकलेगा।

जल्द लाएंगे विधानसभा में कानून
विदेश में बसे प्रवासी भारतीयों की संपत्तियों की रक्षा के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार इस संबंध में जल्द ही पंजाब विधान सभा में कानून लाएगी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि एनआरआई की मल्कियत वाली कृषि भूमि की गिरदावरी उनके नाम पर की जाएगी, जिससे कुछ अनैतिक तत्वों द्वारा संपत्तियों की गैर-कानूनी, धोखाधड़ी से बिक्री को रोका जा सके।
 

मेरा घर भी खरड़ में लाल लकीर के अंदर आता है, जिसके कारण आज भी वह घर पिताजी के नाम पर नहीं हो पाया है। चरणजीत सिंह चन्नी, मुख्यमंत्री, पंजाब।