पंजाब में होगी 2660 पदों पर भर्ती, तैयार रहें युवा
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पंजाब के विभिन्न विभागों में 2660 पदों पर भर्ती होने जा रहे हैं। सरकारी नौकरी के इच्छुक युवा आवदेन करने को तैयार रहें। पंजाब कैबिनेट ने राजस्व और सिंचाई विभागों में 1330 पदों को भरने की मंजूरी के साथ राजस्व पटवारियों के 1230 पदों को भी भरने की स्वीकृति दी गई।
इसी तरह, सिंचाई विभाग में एसडीओ के एक सौ पद भरे जाएंगे। राज्य में विभिन्न स्थानों पर 100 लाख मीट्रिक टन की क्षमता वाले स्टील साइलो के रूप में आधुनिक वैज्ञानिक भंडारण बुनियादी ढांचा तैयार करने को कैबिनेट ने मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट 2013 के तहत राज्य खुराक आयोग का गठन करने को सहमति दी।
खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए मंत्रिमंडल ने वर्ष 2014 में राष्ट्रमंडल व एशियाई खेलों के पदक विजेताओं को नकद इनाम देने स्वीकृति दी। अदालतों में ई-स्टांप प्रणाली लागू करने को मंजूरी दी गई।
पंजाब विधानसभा का सत्र 18 से 24 सितंबर तक
मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की अध्यक्षता में वीरवार को कैबिनेट की बैठक में विधानसभा सत्र पर फैसला लिया गया। सत्र 18 सितंबर को दिवंगत शख्सियतों को श्रद्धांजलि देने से शुरू होगा और 24 सितंबर को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा।
कैबिनेट की बैठक में राज्य में चल रहे गन्ना संकट को हल करने के लिए चीनी मिलों और किसानों को गन्ने की बकाया राशि के भुगतान की समस्याओं को हल करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार हरचरण बैंस ने बताया कि राज्य सरकार चीनी मिलों के लिए 200 करोड़ के आसान लोन की व्यवस्था करेगी।
वहीं, केंद्र सरकार की सभी के लिए आवास शहरी मिशन/प्रधानमंत्री आवास योजना को मंजूरी दी। इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और राज्य में झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए सस्ते घर बनाने का प्रावधान है। सस्ती कीमतों पर आम जनता के लिए रेत और बजरी उपलब्ध करवाने के लिए मंत्रिमंडल ने खदानों की बोली के लिए रिवर्स प्रक्रिया अपनाते हुए खदानों का अनुबंध देने का निर्णय लिया है। इस कदम से बाजार में रेत, बजरी की कीमत को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।
सेवा के अधिकार आयोग के सदस्यों की संख्या बढ़ेगी
सेवा के अधिकार आयोग के सदस्यों की संख्या चार से बढ़ाकर 10 करने को भी कैबिनेट ने सहमति प्रदान की, जबकि ऑपरेशन ब्लू स्टार के वक्त प्रभावित प्रभावित धर्मी सैनिकों के लिए मासिक गुजारा भत्ता तीन हजार रुपये से बढ़ाकर 6 हजार रुपये, जबकि उनके आश्रितों (विधवाओं/बच्चों) के लिए यह मासिक भत्ता पांच हजार रुपये से बढ़ाकर दस हजार रुपये किए जाने को हरी झंडी दी गई।
वहीं, उनके बच्चों की फीस सरकार की ओर से अदा की जाएगी। कानूनगो सर्कल कत्थूनंगल के 34 गांवों को सब तहसील मजीठा, जबकि तहसील अजनाला की जसरोर व जसतरवाल कानूनगो क्षेत्रों के 44 गांवों को अमृतसर की सब तहसील लोपोके के अधीन तबदील करने की स्वीकृति दी गई।
कैबिनेट ने खरीफ सत्र के दौरान आगामी एक अक्टूबर से शुरू होने वाली धान की खरीद के प्रबंधों का जायजा भी लिया। सौर ऊर्जा योजना के तहत जमीनों के मालिक किसानों को बिजली प्रोजेक्ट देने की योजना को स्वीकृति दे दी गई। वहीं, औद्योगिकीकरण के लिए बहुत सी रियायतों को मंजूरी दी गई।
सिगरेट से राजस्व का हिस्सा जाएगा कैंसर राहत फंड में
राज्य सरकार के हिस्से के रूप में सिगरेटों और सिगार से एकत्र होते राजस्व का 10 प्रतिशत कैंसर राहत फंड को देने के लिए कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी। एक अक्तूबर 2014 से 31 मई 2015 तक एकत्र हुए राजस्व का 10 प्रतिशत हिस्सा जो 21.40 करोड़ रुपये बनता है, कैंसर राहत फंड में ट्रांसफर किया जाएगा।
एक्स्टेंशन समाप्ति पर नहीं हुआ फैसला
सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली दो साल की एक्सटेंशन समाप्त करने का फैसला कैबिनेट में नहीं हो पाया। हालांकि, इस पर विस्तृत चर्चा हुई। इस बारे में और विचार-विमर्श कर अगली बैठक में रिपोर्ट देने को कहा गया है। गौरतलब है कि सरकार के फैसले का करीब 30 हजार अधिकारियों व कर्र्मचारियों पर प्रभाव पड़ेगा।
