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राव इंद्रजीत बोले- मनेठी में नहीं तो हरियाणा में जरूर बनेगा एम्स, संघर्ष कमेटी ने कहा- कोर्ट जाएंगे

Mon, 01 Jul 2019 04:17 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रेवाड़ी (हरियाणा)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रेवाड़ी (हरियाणा) Published by: ajay kumar Updated Mon, 01 Jul 2019 04:17 PM IST
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Rao Inderjit Singh's Statement on Manethi AIIMS
राव इंद्रजीत सिंह (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला

मनेठी में प्रस्तावित एम्स को लेकर केंद्रीय राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि एम्स मनेठी में नहीं बनेगा तो अन्य विकल्प देखे जाएंगे लेकिन एम्स हरियाणा में ही बनेगा। उधर, एम्स संघर्ष समिति के प्रधान सरपंच श्योताज सिंह ने कहा कि मनेठी में एम्स नहीं बनेगा तो समिति कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। संघर्ष समिति ने कहा कि किसी एक नेता के प्रयास से नहीं बल्कि सामूहिक प्रयासों से मनेठी में एम्स मिला था। 

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प्रदेश में प्रस्तावित एम्स जिले के गांव मनेठी में बनाए जाने की घोषणा केंद्र सरकार के अंतरिम बजट में की गई थी। 12 फरवरी को कुरुक्षेत्र में आयोजित एक जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में भी मनेठी एम्स की बात दोहराई थी।
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उसके बाद ही ग्रामीणों द्वारा दिया जा रहा अनिश्चितकालीन धरना खत्म किया गया था। लेकिन केंद्रीय वन सलाहकार समिति की ओर से एम्स के निर्माण को लेकर अनुमति नहीं दिए जाने के बाद इस मसले को लेकर स्थानीय राजनीति गर्माने लगी है।
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गांव टांकड़ी में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि मनेठी में प्रस्तावित एम्स को लेकर वन सलाहकार समिति द्वारा लगाए गए ऑबजेक्शन पर सरकार विचार कर रही है। सरकार नया रास्ता निकालने का प्रयास कर रही है।

केन्द्रीय राज्यमंत्री राव इंद्रजीत से मिले समिति सदस्य 
एम्स संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल ने सरपंच श्योताज सिंह की अध्यक्षता में केंद्रीय राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह से मुलाकात कर मनेठी में जल्द से जल्द एम्स का शिलान्यास करवाने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने केन्द्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को बताया कि वन सलाहकार समिति की नामंजूरी के बाद से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। जो भूमि एम्स के लिए पंचायत द्वारा दी गई है, वह नेशनल हाईवे नंबर-11 से केवल आधा मिलोमीटर दूर है। 

यह भी अवगत कराया गया कि यह भूमि अरावली क्षेत्र से बाहर है और इस भूमि पर वन विभाग का सेक्शन 4 लागू नहीं है तथा वन एक्ट 1980 भी लागू नहीं है। वन एक्ट 1919 भी प्रस्तावित एम्स भूमि पर लागू नहीं है। सरपंच श्योजात ने बताया कि जो जमीन एम्स के लिए दी गई वह जमीन कभी भी अरावली क्षेत्र के अधीन नहीं रही है। इस भूमि पर अरावली परियोजना का दावा बिल्कुल गलत है।

दक्षिणी हरियाणा को एम्स की ज्यादा जरूरत: कैप्टन अजय
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय सिंह यादव ने सांसद राव इंद्रजीत के बयान पर कहा कि सांसद का यह कहना कि एम्स बनेगा तो हरियाणा में ही, ये शोभा नहीं देता। एम्स की सबसे ज्यादा जरूरत दक्षिणी हरियाणा को है। 

राव इंद्रजीत सिंह को अभी तक ये भी नहीं पता कि एम्स कहां बनना है तो चुनाव से पहले श्रेय लेने मनेठी क्यों गए थे। कैप्टन ने कहा कि दक्षिणी हरियाणा एक होकर एम्स की लड़ाई लड़ रहा था। वोट बैंक की खातिर उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। भाजपा सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। 

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