संसद में किसानों की बात: MSP को कानूनी गारंटी बनाने की मांग, राघव चड्ढा ने पेश किया प्राइवेट मेंबर बिल
राघव चड्ढा ने कहा कि मैंने राज्यसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया है, जो सरकार को इस मुद्दे पर बहस करने के लिए मजबूर करेगा। मैं अपनी आखिरी सांस तक किसानों के अधिकारों के लिए लड़ता रहूंगा।
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Add as a preferredआम आदमी पार्टी के नेता और सांसद राघव चड्ढा ने न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी विधेयक 2022 को लागू करने के लिए संसद में निजी सदस्य विधेयक पेश किया। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि किसान काफी लंबे समय से एमएसपी को कानूनी गारंटी बनाने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर वे दिल्ली की सीमा पर करीब एक साल तक आंदोलनरत भी रहे थे।
आंदोलनकारी किसानों को भाजपा की केंद्र सरकार ने उनकी फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का वादा किया था। अब केंद्र सरकार ऐसा न कर किसानों के साथ धोखा कर रही है। सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि मैं पंजाब के किसानों का प्रतिनिधित्व करता हूं और संसद में हमेशा जोर-शोर से उनकी आवाज उठाता रहूंगा।
मैंने राज्यसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया है, जो सरकार को इस मुद्दे पर बहस करने के लिए मजबूर करेगा। मैं अपनी आखिरी सांस तक किसानों के अधिकारों के लिए लड़ता रहूंगा। राघव चड्ढा ने कहा कि केंद्र सरकार को एमएसपी की समिति में पंजाब के विशेषज्ञों और किसानों को शामिल करना चाहिए, क्योंकि पिछली सरकारों द्वारा गठित समितियों में शामिल किए विशेषज्ञों और किसान संगठनों ने सिफारिश की थी कि एमएसपी निर्धारित करने के लिए गणना और प्रक्रिया में संशोधन और सुधार की आवश्यकता है।
गुरुद्वारा सर्किट ट्रेन पर केंद्र से किया सवाल
राज्यसभा सदस्य ने केंद्र से सवाल किया कि घोषणा के एक साल बाद भी सिखों के लिए विशेष ट्रेन गुरुद्वारा सर्किट ट्रेन चलाने में सरकार नाकाम क्यों है। चड्ढा ने केंद्र सरकार से इस योजना पर तुरंत काम शुरू करने की मांग की और कहा कि करीब एक साल बीत चुका है लेकिन ट्रेन शुरू नहीं हुई। यह भाजपा सरकार की सिख विरोधी और पंजाब विरोधी मानसिकता को दर्शाता है।
किसानों को नुकसान की भरपाई के लिए शिअद ने उठाई वित्तीय पैकेज की मांग
बठिंडा की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से पंजाब के किसानों को भारी बारिश और बार-बार फसल खराब के नुकसान की भरपाई करने की मांग की। शिअद ने वित्तीय पैकेज मांगा है। संसद में हरसिमरत कौर ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से एम्स बठिंडा में ट्रॉमा सेंटर को 300 बिस्तरों तक अपग्रेड करने के लिए फंड स्वीकृत करने का अनुरोध किया।
उन्होंने कहा कि संस्थान का आपातकालीन ब्लॉक केवल 28 इमरजेंसी संभाल सकता है। चूंकि तीन राष्ट्रीय राजमार्ग और दो राज्य राजमार्ग शहर के बीच से गुजरते हैं, जिसके कारण बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। इसके अलावा शहर में सेना और वायुसेना की छावनियां होने के कारण एम्स बठिंडा के ट्रॉमा सेंटर को तुरंत अपग्रेड किया जाना चाहिए।
