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पंजाब में 1.89 लाख करोड़ का निवेश, 6.31 लाख रोजगार : मान
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मुख्यमंत्री ने हुनर पंजाब और फास्ट-ट्रैक पंजाब पोर्टल लॉन्च किए, 45 दिन में मंजूरियां देने का दावा
हुनर पंजाब से उद्योगों और कुशल युवाओं को जोड़ने की व्यवस्था, 1750 संस्थान पंजीकृत
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए वीरवार को ‘हुनर पंजाब’ और ‘फास्ट-ट्रैक पंजाब’ डिजिटल पोर्टल लॉन्च किए। मान ने दावा किया कि वर्ष 2022 से अब तक राज्य में 1.89 लाख करोड़ रुपये का निवेश आया है और इससे 6.31 लाख रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि ‘फास्ट-ट्रैक पंजाब’ के तहत सिंगल विंडो व्यवस्था में निवेशकों को आवेदन के 45 दिन के भीतर जरूरी मंजूरियां देने की व्यवस्था की गई है। निवेशक वित्तीय रियायतों की स्थिति भी ऑनलाइन देख सकेंगे।
उद्योगों और युवाओं के बीच संपर्क का मंच
मान ने कहा कि हुनर पंजाब उद्योगों और कुशल युवाओं को सीधे जोड़ने का मंच बनेगा। कंपनियां पोर्टल के माध्यम से स्थानीय युवाओं की भर्ती कर सकेंगी। इसमें संस्थानों की खोज, भर्ती एवं रोजगार, इंटर्नशिप व औद्योगिक प्रशिक्षण और उद्योग-संस्थान सहयोग के चार मॉड्यूल हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार, पोर्टल पर करीब 1750 संस्थान पंजीकृत हो चुके हैं। सात प्रशासनिक विभागीय श्रेणियों में 1700 से अधिक संस्थान इसका हिस्सा हैं। उद्योगों, संस्थानों और विभागों के लिए अलग-अलग डैशबोर्ड और हेल्प डेस्क की सुविधा दी गई है। इससे आवेदनों के निपटारे के लिए समय-सीमा और जवाबदेही तय होगी। पोर्टल से इंटर्नशिप और औद्योगिक प्रशिक्षण की प्रक्रिया भी व्यवस्थित की जाएगी। उद्योगों और शिक्षण संस्थानों के बीच एमओयू आधारित साझेदारी के तहत गेस्ट लेक्चर, फैकल्टी विकास, ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण, प्लेसमेंट, पाठ्यक्रम संबंधी सुझाव, तकनीकी सहायता और सीएसआर सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।
पहले एमओयू होते थे, निवेश नहीं : मान
मान ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले निवेश सम्मेलन होते थे और एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाते थे, लेकिन कंपनियां वास्तविक निवेश नहीं करती थीं। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा सरकार की निवेश-हितैषी नीतियों और माहौल के कारण कंपनियां पंजाब में निवेश के लिए आगे आ रही हैं।
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उद्योग, वाणिज्य एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि दोनों पोर्टल विभागीय कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाएंगे। सरकार निवेश परियोजनाओं की मंजूरी और अन्य प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने पर काम कर रही है। इस अवसर पर मुख्य सचिव केएपी सिन्हा समेत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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हुनर पंजाब से उद्योगों और कुशल युवाओं को जोड़ने की व्यवस्था, 1750 संस्थान पंजीकृत
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए वीरवार को ‘हुनर पंजाब’ और ‘फास्ट-ट्रैक पंजाब’ डिजिटल पोर्टल लॉन्च किए। मान ने दावा किया कि वर्ष 2022 से अब तक राज्य में 1.89 लाख करोड़ रुपये का निवेश आया है और इससे 6.31 लाख रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि ‘फास्ट-ट्रैक पंजाब’ के तहत सिंगल विंडो व्यवस्था में निवेशकों को आवेदन के 45 दिन के भीतर जरूरी मंजूरियां देने की व्यवस्था की गई है। निवेशक वित्तीय रियायतों की स्थिति भी ऑनलाइन देख सकेंगे।
उद्योगों और युवाओं के बीच संपर्क का मंच
मान ने कहा कि हुनर पंजाब उद्योगों और कुशल युवाओं को सीधे जोड़ने का मंच बनेगा। कंपनियां पोर्टल के माध्यम से स्थानीय युवाओं की भर्ती कर सकेंगी। इसमें संस्थानों की खोज, भर्ती एवं रोजगार, इंटर्नशिप व औद्योगिक प्रशिक्षण और उद्योग-संस्थान सहयोग के चार मॉड्यूल हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार, पोर्टल पर करीब 1750 संस्थान पंजीकृत हो चुके हैं। सात प्रशासनिक विभागीय श्रेणियों में 1700 से अधिक संस्थान इसका हिस्सा हैं। उद्योगों, संस्थानों और विभागों के लिए अलग-अलग डैशबोर्ड और हेल्प डेस्क की सुविधा दी गई है। इससे आवेदनों के निपटारे के लिए समय-सीमा और जवाबदेही तय होगी। पोर्टल से इंटर्नशिप और औद्योगिक प्रशिक्षण की प्रक्रिया भी व्यवस्थित की जाएगी। उद्योगों और शिक्षण संस्थानों के बीच एमओयू आधारित साझेदारी के तहत गेस्ट लेक्चर, फैकल्टी विकास, ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण, प्लेसमेंट, पाठ्यक्रम संबंधी सुझाव, तकनीकी सहायता और सीएसआर सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।
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पहले एमओयू होते थे, निवेश नहीं : मान
मान ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले निवेश सम्मेलन होते थे और एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाते थे, लेकिन कंपनियां वास्तविक निवेश नहीं करती थीं। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा सरकार की निवेश-हितैषी नीतियों और माहौल के कारण कंपनियां पंजाब में निवेश के लिए आगे आ रही हैं।
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उद्योग, वाणिज्य एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि दोनों पोर्टल विभागीय कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाएंगे। सरकार निवेश परियोजनाओं की मंजूरी और अन्य प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने पर काम कर रही है। इस अवसर पर मुख्य सचिव केएपी सिन्हा समेत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।