जाट आरक्षण आंदोलन: हरियाणा सरकार को झटका, 407 केस वापस लेने के निर्णय पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

साथ ही प्रदेश के सभी मजिस्ट्रेट को आदेश दिए हैं कि जाट आरक्षण से जुड़े किसी भी केस में कैंसिलेशन रिपोर्ट या केस वापस लेने की सरकार की अर्जी पर फैसला न लिया जाए। जाट आंदोलन के दौरान बड़े पैमाने में हुई तोड़फोड़, हिंसा और आगजनी के चलते हरियाणा पुलिस ने 2015 एफआईआर दर्ज की थी।

इनमें से 407 एफआईआर को वापस लेने का हरियाणा सरकार ने फैसला लिया था। जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा को लेकर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर सुनवाई आरंभ की थी। चीफ जस्टिस कृष्ण मुरारी एवं जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ के समक्ष बुधवार को दो घंटे बहस चली। इस दौरानकोर्ट ने निर्धारित किया कि इस केस में बहुत सारे मुद्दे हैं इसलिए इनको चार हिस्सों में बांट दिया गया।

पहला मूनक कनाल के साथ हुई तोड़फोड़ का मामला जिसकी जांच सीबीआई को सौंपी जा चुकी है। दूसरा मुरथल गैंग रेप का मामला, तीसरा जाट आंदोलन के दौरान हुई हिंसा-तोड़फोड़ और आगजनी का और चौथा दर्ज की गयी एफआईआर वापस लेने और एफआईआर पर कैंसिलेशन रिपोर्ट दायर करने का।

जाट वोटरों को साधने की मंशा
बुधवार को सुनवाई के दौरान गुप्ता ने हाईकोर्ट को बताया कि हरियाणा सरकार शांति और सौहार्द का बहाना बना हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी के 2015 मामलों में से 407 केस वापस लेने की तैयारी कर रही है। गुप्ता ने बताया कि प्रकाश सिंह कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इन 407 मामलों में से 129 को बेहद ही गंभीर मामला बताया है। बावजूद इसके सरकार की मंशा आरोपियों को बचाने की है ताकि जाट वोटरों को साध सके।