आरक्षण पर फंसा पेंच, 'सरकार बताए कि कितने अगड़े और कितने पिछड़े जाट'

पूछा है कि यदि याची की तरफ से पेश आंकड़े गलत हैं, तो जाटों के प्रतिनिधित्व के सही आंकड़े क्या हैं। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अब हरियाणा सरकार और याची दोनों अपने आंकड़ों के साथ अपनी-अपनी दलीलों के आधार पर बहस करें और बताएं कि प्रदेश में कितने अगड़े और कितने पिछड़े जाट मौजूद हैं। हाईकोर्ट ने साल 2014 में दाखिल याचिका को भी वर्तमान याचिका के साथ जोड़ने के निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई वीरवार तक टाल दी है। 

सोमवार को हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से विभागों में जाटों के प्रतिनिधित्व से जुड़े आंकड़ों पर जवाब मांगा। इस पर हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के राम सिंह केस का हवाला दिया। कहा कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास द्वारा आईसीएसएसआर को जाटों के प्रतिनिधित्व से जुड़े आंकड़ों को जमा करने की जिम्मेदारी दी गई थी।