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Punjab Budget: चिकित्सा शिक्षा व अनुसंधान पर 1133 करोड़ होंगे खर्च, इन जिलों में शुरू होगा मेडिकल कॉलेज का काम

Tue, 05 Mar 2024 06:17 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Tue, 05 Mar 2024 06:17 PM IST
सार

पंजाब सरकार ने अपने बजट में चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान पर खास फोकस किया है। बजट में 1133 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके अलावा इसी साल मस्तुआना साहिब, संगरूर, कपूरथला, मलेरकोटला और होशियारपुर में मेडिकल कॉलेज का काम शुरू होने की उम्मीद है।

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Punjab govt will spend Rs 1133 crore on medical education and research
Punjab Budget 2024: - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के लिए बजट में 1133 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज पटियाला में लड़कियों के छात्रावास बनाने के लिए विशेष प्रावधान है। इसके अलावा मस्तुआना साहिब, संगरूर, कपूरथला, मलेरकोटला व होशियारपुर में 100-100 एमबीबीएस सीटों के मेडिकल कॉलेज पर भी वर्ष 2024-25 में काम शुरू होने की उम्मीद है।

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इसके अलावा सरकार ने फैसला लिया है कि वह जीएडीवीएएसयू, पीएयू, श्री गुरु तेग बहादुर स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, पंजाबी यूनिवर्सिटी, जीएनडीयू और अन्य संबंधित कॉलेजों को समर्थन देना जारी रखा जाएगा। इसके लिए वित्त वर्ष 2024-25 में 1425 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। साथ ही पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू) में अनुसंधान संबंधित और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 40 करोड रुपये का प्रावधान किया गया है।

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ग्रामीण विकास और पंचायतों के लिए 3154 करोड़ का प्रावधान

आप सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं, पंचायतों के विकास और ग्रामीण रोजगार सहित ग्रामीण आजीविका के सृजन के लिए विभाग के लिए बजट में 3,154 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटाने के अभियान को जबरदस्त सफलता मिली है। इसके परिणामस्वरूप 12,000 एकड़ से अधिक भूमि अवैध अतिक्रमण से मुक्त हो गई है, जिसे बड़े पैमाने पर इसके असली मालिकों यानी पंचायतों को सौंप दिया गया है।

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वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान विभिन्न योजनाओं के लिए करोड़ों रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। इसमें मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 655 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 20 करोड़, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 120 करोड़ और राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लिए 20 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

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