Punjab: इंसाफ मोर्चा व मंत्रियों के बीच बैठक में फैसला, बहिबल कलां गोलीकांड केस में सरकार जल्द पेश करेगी चालान
मंत्रियों ने प्रतिनिधिमंडल को यह भरोसा भी दिलाया कि सरकार जगतार सिंह हवारा से संबंधित सभी केसों को मोहाली अदालत में ट्रांसफर करने की अपील पर कानूनी सलाह लेगी और इस संबंध में फैसला 31 मार्च से पहले ले लिया जाएगा।
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पंजाब सरकार बहिबल कलां गोलीकांड केस में जल्द ही अदालत में चालान पेश करेगी। इस संबंध में फैसला राज्य सरकार और राष्ट्रीय इंसाफ मोर्चा के नेताओं के बीच हाल ही में हुई बैठक में लिया गया। बैठक में 'बंदी सिंहों' की रिहाई के मुद्दे पर सरकार के आश्वासन के बाद मोर्चा ने मुख्यमंत्री आवास की तरफ 31 सदस्यों के कूच का कार्यक्रम स्थगित करने पर सहमति जताई।
बैठक में कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने राष्ट्रीय इंसाफ मोर्चा के नेता एडवोकेट अमर सिंह चहल, पाल सिंह फ्रांस और बलविंदर सिंह से उक्त मामले के अलावा 'बंदी सिंहों' के मसले पर बातचीत की। बैठक के दौरान मंत्रियों ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि राज्य सरकार बहिबल कलां गोलीकांड मामले में जल्दी ही अदालत में चालान पेश करेगी।
प्रतिनिधिमंडल को यह भी बताया गया कि राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री के समक्ष बेअदबी से संबंधित आईपीसी के मौजूदा कानूनों में सख्त उपबंध जोड़ने का मुद्दा भी उठाया है। उन्होंने कहा कि यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है और जल्दी ही इसे राष्ट्रपति के समक्ष भी उठाया जाएगा।
'बंदी सिंहों' के मुद्दे पर मंत्रियों ने कहा कि गुरदीप सिंह खैरा और दविंदरपाल सिंह भुल्लर की रिहाई के लिए राज्य सरकार जल्द ही दिल्ली और कर्नाटक सरकारों के साथ संपर्क कायम करेगी। यह भी फैसला लिया गया है कि सरकार गुरमीत सिंह, लखविंदर सिंह और शमशेर के परिवारों की अपीलों को मंजूर करके उनकी जल्द रिहाई की प्रक्रिया शुरू करेगी। इनके अलावा बाकी मांगों पर दूसरे चरण में विचार किया जाएगा।
मंत्रियों ने प्रतिनिधिमंडल को यह भरोसा भी दिलाया कि सरकार जगतार सिंह हवारा से संबंधित सभी केसों को मोहाली अदालत में ट्रांसफर करने की अपील पर कानूनी सलाह लेगी और इस संबंध में फैसला 31 मार्च से पहले ले लिया जाएगा।
सूरत सिंह खालसा की सेहत का ख्याल रखेगी सरकार
बैठक के दौरान, लुधियाना के डीएमसी अस्पताल में भर्ती बापू सूरत सिंह खालसा के मसले पर फैसला लिया गया कि उनकी अस्पताल से छुट्टी के बाद सरकार उनके स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखेगी, जबकि राष्ट्रीय इंसाफ मोर्चा यह यकीनी बनाएगा कि अस्पताल से छुट्टी होने के कम से कम 15 दिन तक खालसा मोर्चे के धरने में हिस्सा नहीं लें।