कैबिनेट बैठक: चुनाव से पहले पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, जानिए क्या?

कैबिनेट ने खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री आदेश प्रताप सिंह कैरों और वित्त मंत्री परमिंदर सिंह ढींढसा से युक्त कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिशों को हरी झंडी दे दी, जिसमें विरासत खाद्य ऋण खाते के पटाक्षेप की बात कही गई। विवेचना के बाद सब कमेटी ने सिफारिश में कहा कि 20 सितंबर 2016 को स्टेट बैंक आफ इंडिया ने अपनी बैठक में कुछ शर्तों को पारित किया है, जिसके तहत ऋण ब्याज 9.26 से घटाकर 8.25 फीसदी करने का फैसला लिया गया।

कैबिनेट ने 40 लाख ब्लू कार्ड होल्डर की भगत पूरण सिंह स्वास्थ्य बीमा योजना को 31 अक्तूबर 2017 तक बढ़ा दिया है। यह योजना 31 अक्तूबर 2016 को समाप्त हो रही थी। वर्तमान में 24.72 लाख लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। पर्याप्त चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाने के लिए सरकार ने सिविल डिस्पेंसरी भोगपुर को प्राइमरी हेल्थ सेंटर का दर्ज दे दिया गया। 

गन्ना किसानों को राहत
प्राइवेट चीनी मिलों से गन्ना किसानों के बकाया 213 करोड़ रुपये की वसूली सुनिश्चित की जाएगी, ताकि किसानों को उनका बकाया मिल सके। चूंकि किसानों को भुगतान किया जाना है, इसलिए सरकार ने शेष 112  करोड़ रुपये स्टाप गैप व्यवस्था के तहत देने का फैसला लिया है।