पंजाब: लोगों को अब दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, 132 सरकारी सेवाएं हो जाएंगी ऑनलाइन

कृषि विभाग, शहरी स्थानीय निकाय, सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण, पर्यटन, खेल एवं युवा कल्याण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, श्रम, पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन व मछली पालन, स्कूल शिक्षा बोर्ड, श्रमिक बोर्ड, बिजली वितरण निगम, रोजगार, वन विभाग, राज्य कृषि एवं मार्केटिंग बोर्ड, चिकित्सा, बागवानी, आवास बोर्ड, नवीन एवं नवीनीकरण उर्जा, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, जनसंपर्क, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण, उद्योग एवं व्यापार, स्वतंत्रता सेनानी कल्याण, पेंशन आदि

क्या है कारण
इन योजनाओं का ऑनलाइन करने का मकसद लोगों को अधिकतम सुविधाएं देना है। आज एक आम आदमी सरकारी सेवाएं या योजनाओं का लाभ उठाने के लिए बार-बार कार्यालयों का चक्कर करता रहता है। इससे ना केवल आम आदमी परेशान होता है। बल्कि सरकार का बजट भी पूरा खर्च नहीं हो पाता है।

पहले चरण में विभिन्न विभागों की 132 सेवाओं को कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा। इससे शहर निवासियों जीवन आसान हो जाएगा।
- सीमा जैन, प्रमुख सचिव, प्रशासकीय सुधार संबंधी विभाग