इंड्स रीवर डालफिन को राज्य जलीय जीव घोषित करने की मंजूरी, छतबीड़ जू में आएंगे जेबरा, चिंपाजी व जिराफ
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पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लुप्त होने की कगार पर पहुंची ब्यास नदी में पाई जाने वाली इंड्स रीवर डालफिन को पंजाब की राज्य जलीय जीव घोषित करने की मंजूरी दे दी है। वन्य जीव प्रांतीय बोर्ड की दूसरी मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए कैप्टन ने कहा कि इंड्स डालफिन एक दुर्लभ जलीय जीव है, जो ब्यास नदी की पर्यावरण प्रणाली के संरक्षण में अहम भूमिका निभा रही है।
मुख्यमंत्री ने श्री गुरु नानक देव जी के ऐतिहासिक 550वें प्रकाश पर्व के संदर्भ में सेम वाले इलाके कांजली और पवित्र काली बेईं को वन्य जीवों की संरक्षण के लिए अभयारण्य घोषित किए जाने को भी मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभयारण्य घोषित होने से पर्यावरण संतुलन बनाने और नदी की सफाई में योगदान होगा।
ब्यास नदी में अनियमित पानी के बहाव पर गंभीर नोटिस लेते हुए मुख्यमंत्री ने 5000 से 6000 क्यूसेक पानी का न्यूनतम बहाव यकीनी बनाने के लिए जल स्रोत विभाग को निर्देश जारी किए हैं। कैप्टन ने ब्यास को धरोहर नदी घोषित करने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने के लिए भी मुख्य वन्य जीव वार्डन को निर्देश दिए हैं। इसके अलावा नदी में घड़ियाल छोड़े जाने को भी मंजूरी दे दी।
शिवालिक क्षेत्र में कर्नाटक माडल पर जंगल लॉज
शिवालिक और इसके आसपास सेम वाले क्षेत्रों में इको -टूरिज्म को विकसित करने की जरूरत पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने इस क्षेत्र में निजी तौर पर काम करने वाली प्रमुख हस्तियों के साथ तालमेल कर कर्नाटक मॉडल के जंगल लॉज बनाने के लिए वन्य जीव विभाग को कहा है।
शाला पत्तन वेटलैंड गुरदासपुर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध पर्यावरणविद् रीमा ढिल्लों द्वारा जताई गई चिंता के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने सूबे के वन्य जीव विभाग और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून को मिलकर एक कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने सूबे में जंगली सूअरों की संख्या के लिए विशेष गणना कराने को कहा है।
छत्तबीड़ जू में जेबरा, चिंपाजी, जिराफ लाए जाएंगे
मुख्यमंत्री ने छतबीड़ जू में जानवरों की विभिन्न नस्लों को लाने के लिए अफ्रीकी देशों से जेबरा, जिराफ, चिंपाजी और गोरिल्ला जैसे जीवों को आयात करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए वन्य जीव विभाग को अनुमति दे दी है। वन्य जीव विभाग की विनती को मंजूर करते हुए मुख्यमंत्री ने अतिरिक्त मुख्य सचिव वन से कहा है कि वह छत्तबीड़ जू से आने वाले राजस्व को राज्य के खजाने की जगह पंजाब जू डेवलपमेंट सोसायटी को ट्रांसफर करने संबंधी प्रस्ताव उनके पास भेजें, ताकि चिड़ियाघरों के कामकाज को निर्विघ्न चलाया जा सके और वन्य जीवों का अच्छा संरक्षण हो सके।
